'हिमाचल में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के कई चेहरे', चुनाव प्रचार के बीच बोले भूपेश बघेल

Himachal Pradesh Elections 2022: बघेल ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पहले ही पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर चुकी है. इस योजना को फिर से लागू करने के लिए इसे विधानसभा में पारित किया है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

Bhupesh Baghel Attacks On BJP: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस (Congress) बहुत अच्छे से चुनाव लड रही है. इससे पहले शनिवार (5 नवंबर) को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव (Himachal Pradesh Elections) के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया. सीएम बघेल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में किसानों का कर्ज़ा माफ करने का वादा किया था, हमने कर दिखाया. हमने 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का फैसला लिया, वो हम पिछले 4 साल से दे रहे हैं. हम जो कहते हैं वो करते हैं. 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास कई सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं. हिमाचल के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए, किसानों को इसकी कीमत मिलनी चाहिए उनके उत्पाद, महिलाओं की जेब में भी पैसा होना चाहिए. 

बीजेपी पर साधा निशाना

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले पांच साल में लोगों को ठगा है. बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर लोगों की जेब में छेद करने का काम किया है. जीएसटी के कारण लोगों की थाली से पनीर, दाल और गेहूं महंगे होने के कारण गायब हो गए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से कैसे लड़ा जाए और आम आदमी को किस प्रकार से राहत पहुंचाई जाए. कांग्रेस आम आदमी के इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने घोषणा पत्र में 10 गारंटी लेकर आई है. हमारा मकसद देश के किसानों की आय बढ़ाना, बेरोजगार युवाओं की नौकरी देना और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. 

पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे

सीएम बघेल ने कहा कि कांग्रेस के आज के घोषणा पत्र में हमने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने का समर्थन किया है. बघेल ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पहले ही पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर चुकी है. राजस्थान सरकार ने इस योजना को फिर से लागू करने के लिए इसे विधानसभा में पारित किया है. झारखंड ने भी ऐसा ही किया है. कांग्रेस धीरे-धीरे इसे सभी राज्यों में लागू करेगी. उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के रूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. यह सरकारी रिटायर अधिकारियों के बुढ़ापे का एकमात्र साधन है.