हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान, तीन चरणों में होगी वोटिंग

Himachal Pradesh Panchayat elections: हिमाचल प्रदेश में 412 नई पंचायतों का गठन हुआ है. 23 पंचायतें नए नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में शामिल की गईं हैं. पंचायतों में 3615 प्रधान और उप प्रधान चुने जाने हैं. कांगड़ा में सबसे अधिक 4785 वार्ड हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर

चंडीगढ़: शिमला और पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में 3615 पंचायतों के चुनाव का एलान हो गया है. प्रदेश में 17, 19 और 21 जनवरी 2021 को तीन चरणों में वोटिंग होगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. 31 दिसंबर 2020, 1 और 2 जनवरी 2021 को नामांकन पत्र दाख़िल किए जाएंगे. 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी. 6 जनवरी को नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख तय की गई है.

21 जनवरी को मतदान के बाद चुनावों की गिनती भी की जाएगी. जबकि जिला परिषद व पंचायत समिति के वोटों की गिनती 22 जनवरी को होगी. चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार सहिंता भी लागू हो गई है.

प्रदेश की 3615 पंचायतों में 21384 वार्ड हैं हिमाचल प्रदेश में 412 नई पंचायतों का गठन हुआ है. 23 पंचायतें नए नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में शामिल की गईं हैं. पंचायतों में 3615 प्रधान और उप प्रधान चुने जाने हैं. कांगड़ा में सबसे अधिक 4785 वार्ड हैं. मंडी में 3271, शिमला में 2304, चंबा में 1771, सिरमौर में 1601, ऊना में 1555, सोलन में 1524, हमीरपुर में 1430, कुल्लू में 1387, बिलासपुर में 1140, किन्नौर में 389 और लाहौल-स्पीति में 227 वार्ड हैं. पंचायत समिति के 1792 वार्डों में चुनाव होगा, जबकि 249 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव होगा.

राज्य निर्वाचन आयोग नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के चुनाव की तिथियों की घोषणा पहले ही कर चुका है. हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे नगर निकायों की चुनाव में 56 फीसद पर महिलाएं रहेंगी. 29 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों यानी की 50 शहरी निकायों में चुनाव हो रहे हैं. इनमें 50 अध्यक्षों में से 33 आरक्षित वर्ग के लिए हैं. इनमें 28 पर महिलाएं अध्यक्ष बनेंगी.

दस जनवरी को होने वाले मतदान से नगर परिषद और नगर पंचायतों के 416 वार्ड सदस्यों का चयन होगा और उनमें से अध्यक्ष का चुनाव होगा. क़बायली क्षेत्रों में चुनाव नहीं होंगे. शिमला जिला और मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में न्यायालय में स्टे के चलते चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है. उच्च न्यायालय ने रोस्टर को लेकर स्टे लगाया है.