देश में कोरोना मामलों में तेजी से हो रही गिरावट के बाद कई राज्यों ने कोरोना प्रतिबंधों को लेकर अहम फैसला किया है. महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश ने कोरोना प्रतिबंधों को रिव्यू करते हुए प्रतिबंध वापस ले लिए हैं. महाराष्ट्र में जहां 2 अप्रैल के बाद सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा. वहीं पश्चिम बंगाल ने सभी प्रतिबंध वापस ले लिए हैं. इसके अलावा दिल्ली में भी सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क न पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा. तेलंगाना और हिमाचल ने भी कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ नियमों को स्वैच्छिक और केंद्र के दिशा-निर्देशों पर छोड़ा गया है.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में अनिवार्य रूप से मास्क लगाने समेत कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियों को दो अप्रैल से खत्म कर दिया जाएगा. दो साल से ज्यादा समय के बाद महामारी से संबंधित पाबंदियों को हटाया जा रहा है. मराठी नव वर्ष ‘गुड़ी पड़वा’ दो अप्रैल को पड़ रहा है. स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया है. टोपे ने कहा, “ गुड़ी पड़वा (मराठी नव वर्ष जो इस बार दो अप्रैल को होगा) से महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लगाई गईं कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा.”उन्होंने कहा कि दो अप्रैल से मास्क लगाना जरूरी नहीं रहेगा. वहीं मुख्यमंत्री ठाकरे ने आगाह किया कि भले ही प्रतिबंध हटने जा रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने, मास्क लगाए रखने और कोरोना वायरस रोधी टीके लगवाने की सलाह दी जाती है.
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति में काफी सुधार होने के साथ ही राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि मध्यरात्रि से संक्रमण से संबंधित सभी प्रतिबंध वापस ले लिए गए हैं. मार्च 2020 में महामारी का प्रकोप बढ़ने के लगभग दो साल बाद प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया है. सरकार ने हालांकि एक अधिसूचना में मास्क के उपयोग और साफ-सफाई पर जोर दिया है. अधिसूचना में कहा गया, “यह अधिसूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त आदेशों द्वारा वर्तमान में लागू प्रतिबंधों को वापस लिया जाता है. हालांकि, हर समय मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों की सफाई सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल के संबंध में परामर्श अगले आदेश तक सख्ती से जारी रहेगा.”
दिल्ली
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बृहस्पतिवार को फैसला किया कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. सरकारी सूत्रों ने बताया कि हालांकि डीडीएमए लोगों को परामर्श जारी करके भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के लिए कह सकती है. दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है. उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में काफी कमी आई है, जिसके बाद यह निर्णय किया गया है.
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए सभी प्रतिबंधों को वापस ले लिया है. इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए मास्क और स्वच्छता से संबंधित दिशा-निर्देश फिलहाल जारी रहेंगे. राज्य में पॉजिटिविटी रेट और कोरोना मामलों में तेजी से गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया है. इस संबंध में प्रधान सचिव ने आदेश जारी किया है. फैसले में कहा गया है कि कोविड रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की फिलहाल जरूरत नहीं है. सभी संस्थाओं, विभागों, डीएम और पुलिस अधिकारियों को आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है.
तेलंगाना
इसके साथ ही तेलंगाना ने भी कोरोना संबंधित प्रतिबंधों को मामलों में तेजी से कमी के बाद रिव्यू किया है. तेजी से कम होते मामलों के बाद राज्य सरकार ने सभी कोविड प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है. इन प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद ये स्वैच्छिक होगा कि मास्क को पहना जाए या नहीं. वहीं नियम वापस लिए जाने के साथ ही गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं के लिए कोरोना के लिए उपयुक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. सार्वजनिक स्वास्थ्य के राज्य निदेशक की तरफ से कहा गया है कि राज्य में कोविड नियंत्रण में है. अधिकारियों के मुताबिक राज्य में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है. तेलंगाना के दस जिलों में शून्य मामले सामने आए हैं.
ये भी पढ़ें- Exclusive: गुजरात में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में कांग्रेस, प्रशांत किशोर की रणनीति और नरेश पटेल का चेहरा ?
ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के कामकाज से खुश नहीं? CM ऑफिस ने जारी किया ये बयान