सरकार ने कैंसिल किया 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च' का FCRA लाइसेंस, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी से जुड़ा है संस्थान
CPR News: 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च' (सीपीआर) की स्थापना 1973 में की गई थी. ये उन नीतिगत मुद्दों पर रिसर्च करने का काम करता है, जिनका संबंध 21वीं सदी के भारतीय चुनौतियों से है.
Centre for Policy Research: केंद्र सरकार ने टॉप थिंक-टैंक 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च' (सीपीआर) का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. सीपीआर दिल्ली में स्थित एक पॉलिसी रिसर्च संस्थान है. कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर इस संस्थान की सीईओ हैं. करीब एक साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड किया था और अब इसे कैंसिल कर दिया गया है.
एफसीआरए लाइसेंस के जरिए ही सीपीआर को विदेशों से फंडिंग मिलती है. गृह मंत्रालय ने 27 फरवरी, 2023 को एफसीआरए लाइसेंस को सस्पेंड किया था. शुरुआत में इसे 180 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था, मगर फिर बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया. सीपीआर पर मौजूदा कार्रवाई कथित तौर पर विदेशी फंडिंग कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर हुई है. पिछले हफ्ते ही लाइसेंस कैंसिल का फैसला किया गया था और संस्थान को इस बारे में बता दिया गया है.
यामिनी अय्यर ने क्या कहा?
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, यामिनी अय्यर ने कहा है कि संस्थान न्याय हासिल करके ही रहेगा. उनका कहना है कि सीपीआर कानून के मुताबिक ही काम कर रहा था. उन्होंने कहा, 'सीपीआर दशकों से भारतीय जीवन और नीति निर्माण के लिए मायने रखने वाले मुद्दों पर रिसर्च कर रहा है. इसकी रिसर्च को विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है.'
यामिनी ने कहा, 'एफसीआरए को कैंसिल करना दुखद है, क्योंकि सुनवाई के लिए पर्याप्त मौका दिए बगैर इसे कैंसिल किया गया है. हम इंसाफ हासिल करने के लिए अपने ऑप्शन पर विचार करने वाले हैं. हम अपने मूल लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. इस मामले को संवैधानिक मूल्यों और गारंटी के तहत ही सुलझाया जाएगा.'
सीपीआर पर हो चुका है आयकर विभाग का सर्वे
इससे पहले, आयकर विभाग ने सितंबर 2022 में सीपीआर और दो अन्य संस्थानों के खिलाफ सर्वे ऑपरेशन चलाया गया था. ऑक्सफैम इंडिया और बेंगलुरू स्थित 'इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक-स्प्रिरिटेड मीडिया फाउंडेशन' (आईपीएसएमएफ) उन दो अन्य संस्थानों में शामिल थे, जिन पर कार्रवाई हुई थी. आयकर विभाग ने विदेशी फंडिंग को लेकर सर्वे किया था. ऑक्सफैम इंडिया की विदेशी फंडिंग भी भारत में ब्लॉक है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में इसके एफसीआर लाइसेंस को रिन्यू करने से इनकार कर दिया था. सीबीआई ऑक्सफैम इंडिया की जांच भी कर रही है.
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