Cyber Crime Prevention: देश में बढ़ रहा साइबर क्राइम, संसदीय समिति ने गृह मंत्रालय को दिया काबू करने का प्लान

Cyber Crime: सांसदों ने गुरुवार (9 जनवरी) को गृह मंत्रालय से मुलाकात कर बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई सुझाव दिए. इन सुझावों में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया.

साइबर अपराधों पर संसद की चेतावनी

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Cyber Fraud Awareness: गुरुवार (9 जनवरी) को संसद की स्थायी समिति के सांसदों ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और देश में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. सांसदों ने साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए इसके प्रभावी समाधान के लिए उपायों पर विचार किया.

देश में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण ने न केवल जीवन को सरल और सुगम बनाया है बल्कि साइबर अपराधों में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है. ज्यादा नागरिकों और व्यवसायों के डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करने से साइबर सुरक्षा की कमजोरियां सामने आई हैं. इससे साइबर अपराधियों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं जो प्राइवेट जानकारी चुराने और धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से एक्टिव हो गए हैं. पिछले साल 80,000 से ज्यादा साइबर अपराधों की घटनाएं सामने आई जिससे हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

साइबर सुरक्षा के उपायों पर चर्चा

सांसदों ने गृह मंत्रालय को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनमें साइबर सुरक्षा के मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया, प्रभावी कानूनों का निर्माण और आम नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया. सांसदों का मानना है कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए संगठित तरीके से काम करना और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना बेहद जरूरी है.

मंत्रालय से सहयोग की अपील

सांसदों ने गृह मंत्रालय से इस दिशा में त्वरित कदम उठाने की अपील की ताकि साइबर अपराधों के मामलों में कमी लाई जा सके और देश के नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल अनुभव मिल सके. मंत्री और अधिकारियों ने इन सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे.