OBC Category IAS-IPS Office: संसद में पेश आंकड़ों से पता चला है कि 2018 और 2022 के बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में शामिल 1,653 लोगों में से कम से कम 46.15 प्रतिशत सामान्य वर्ग से थे, जबकि 29.4 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से थे.


कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के मुताबिक, आईएएस और आईपीएस नियुक्तियों में 16.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं, जबकि 7.83 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं. कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने डीएमके सांसद पी. विल्सन के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.


किस कैटगरी से कितने अधिकारी?


इस दौरान सामान्य श्रेणी से कुल 763 अधिकारी - 382 आईएएस और 381 आईपीएस नियुक्त किए गए, जबकि 486 ओबीसी अधिकारी - 243 आईएएस और आईपीएस अधिकारी नियुक्त किए गए. अनुसूचित जातियों के लिए कुल 270 अधिकारी थे - 136 आईएएस और 134 आईपीएस. अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 134 अधिकारी थे - 67 आईएएस और 67 आईपीएस.


आईएएस और आईपीएस के कितने पद भरे हुए?


आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी, 2024 तक आईएएस के लिए अधिकृत संख्या 6,858 है, जबकि केवल 5,542 पद भरे हुए हैं. आईपीएस के लिए अधिकृत संख्या 5,055 है, जिसमें से 4,469 पद भरे गए हैं. 2022 में आईएएस के लिए सामान्य वर्ग से 75 लोगों को चुना गया, जबकि 45 ओबीसी, 29 एससी और 13 एसटी को भी नियुक्त किया गया. इसी तरह आईपीएस में सामान्य वर्ग से 83, 53 ओबीसी, 31 एससी और 13 एसटी को चुना गया.


आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के क्रमशः 1,316 और 586 पद खाली हैं. 1,316 खाली आईएएस पदों में से 794 सीधी भर्ती के लिए और 522 पदोन्नति के पद थे. आंकड़ों से पता चलता है कि 586 खाली आईपीएस पदों में से 209 सीधी भर्ती के लिए और 377 पदोन्नति के पद थे. कर्नाटक में आईएएस अधिकारियों के 314 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से केवल 273 पद खाली हैं, जिससे 41 पद रिक्त हैं. आईपीएस में स्वीकृत पद 224 हैं, जिनमें से 193 पद खाली हैं, जिससे 31 पद खाली हैं.


फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए कितनी नियुक्तियां


भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) अधिकारियों की नियुक्ति के आंकड़ों से पता चला है कि 2018 और 2024 के बीच कुल 246 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया गया, जबकि ओबीसी के लिए यह संख्या 283, एससी के लिए 115 और एसटी के लिए 58 थी.


दिलचस्प बात यह है कि आईएफओएस में नियुक्त ओबीसी अधिकारियों की संख्या सामान्य श्रेणी से ज़्यादा थी जो 246 के मुकाबले 283 थी. 3,193 स्वीकृत पद हैं, जबकि आईएफओएस में सिर्फ़ 2,151 पद ही हैं.


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