31 मार्च से पहले कालाधन वालों को IT की 'चेतावनी', अपने ‘गायब’अधिकारियों पर भी सख्ती

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने शुक्रवार को कालाधन धारकों को आगाह किया है. विभाग ने कहा है कि उसके पास बैंकों में जमा कराई गई बेहिसाब नकदी के बारे में सूचना है. ऐसे में कालाधन धारकों को पाकसाफ होकर निकलने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही विभाग ने अनधिकृत तरीके से अवकाश पर चल रहे अधिकारियों पर भी विभाग सख्त है.

कालाधन को लेकर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित

इस बीच विभाग ने कालाधन को लेकर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया है. इसमें कहा गया है कि उलटी गिनती शुरू हो गई है और बेहिसाबी धन जमा कराने वाले इसकी घोषणा करें, अन्यथा बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा की अंतिम तारीख 31 मार्च है.

कालेधन की घोषणा करने वालों की गोपनीयता सुनिश्चित

विज्ञापन में कहा गया है कि आयकर विभाग के पास आपकी(कालाधन रखने वालों की) जमाओं की जानकारी है. विभाग ने कहा है कि इस योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वालों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अनधिकृत तरीके से अवकाश पर चल रहे अधिकारियों और आयकर विभाग के अन्य कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है.

अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. सीबीडीटी ने एक आदेश में कहा कि तीन सदस्यीय समिति विभाग में काम कर रहे सभी अधिकारियों की एकबारगी गिनती करेगी और भारतीय राजस्व सेवा के समूह ए के उन अधिकारियों की पहचान करेगी जो अभी अनधिकृत रूप से अवकाश पर हैं या 'गायब' हैं. समिति के प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) स्तर के अधिकारी हैं.

दर्जन से अधिक मामलों की जांच की गई और अधिकारियों को बर्खास्त किया

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कर विभाग के निर्णय लेने वाले निकाय द्वारा यह कदम कई मामलों के संज्ञान में आने के बाद उठाया गया है. बताया गया है कि पिछले दो साल में एक दर्जन से अधिक मामलों की जांच की गई और अधिकारियों को बर्खास्त किया गया. अधिकारी ने बताया कि एक बार समिति ऐसे अधिकारियों की सही गणना कर लेगी, उसके बाद सीबीडीटी, सेवा नियमों के तहत उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा.