Government Schemes: अगर संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें तो हम पाते हैं उसमे भारत को एक 'लोक कल्याणकारी राज्य' बताया गया है. जिसका मतलब है देश की सरकार के द्वारा लोगों के हितों और उनकी सहूलियत के लिए काम करना है. सरकार समय-समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आती रही है जिनसे देश के करोडों लोगों को लाभ मिला. अपने इस आर्टिकल में हम ऐसी ही 5 पांच योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे-
एकीकृत बाल विकास सेवाएं (1975)-
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इदिरा गांधी के समय में लाई गई. इस योजना का उद्देश्य आंगनबाडी केंद्रों पर पंजीकरण और नवजात बच्चों का टीकाकरण करके 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं से निपटना है. इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू किया गया था.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000)-
देश के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या को खत्म करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल में इस योजना को लाया गया. इसके जरिए सभी मौसमों में अच्छी सड़क कनेक्टिविटी की सुविधा की गई. इस योजना से करोड़ों लोगों को फायदा मिला.
नरेगा/मनरेगा (2005 और 2009)-
हर हाथ रोजगार की सोच के साथ 2005 में नरेगा लाया गया. 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम 'महात्मा गांधी' के नाम पर मनरेगा किया गया. यह बहुत ऐतिहासिक योजना है,जो ग्रामीण भारत की गरीबी को खत्म करने में अहम भूमिका निभा रही है. इसके जरिए करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया. सरकार के द्वारा इस योजना को बहुत तवज्जो दी जाती है. 2022 में भारत सरकार ने मनरेगा के तहत 73 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया.
जनधन योजना (2014)-
आर्थिक समावेश की सोच के साथ 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की घोषणा की गई थी. यह मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके जरिए ज़ीरो बैलेंस पर लोगों के खाते खोले गए. जिसका बहुत फायदा हुआ. लोगों को मनरेगा की धनराशि सहित सब्सिडी औ अन्य तमाम तरह के सरकारी भुगतान उनके खाते में ही किए जाने लगे. इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी.
आयुष्मान भारत योजना (2018)-
इस योजना के जरिए गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया जा रहा है. इसके अंतर्गत 10 करोड़ परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) लाभांन्वित हो रहे हैं. इस योजना की दुनियाभर में सराहना की गई.