मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ और भूटान के चीफ जस्टिस ल्योनपो चोग्याल दागो रिगडजिन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में दोनों पड़ोसी देशों ने न्यायिक और कानूनी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से चार समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए.
सीजेआई चंद्रचूड़ सात अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक भूटान की आधिकारिक यात्रा पर थे. इस दौरान उन्होंने भूटान के राजा, राजकुमारी सोनम देचन वांगचुक और प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से भी मुलाकात की और उनके साथ दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के अप्रतिम और विशेष संबंधों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने नौ अक्टूबर को अपने भूटानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय न्यायिक सहयोग को मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की. सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, 'भूटान के सुप्रीम कोर्ट परिसर में दोनों देशों के मुख्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में चार समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य भारत और भूटान के बीच न्यायिक और कानूनी सहयोग बढ़ाना है.'
कोर्ट ने बताया, 'इनमें न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों के शीर्ष न्यायालयों के बीच समझौता ज्ञापन पर; राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और भूटान राष्ट्रीय विधि संस्थान के बीच कानूनी शिक्षा और दोनों संस्थाओं के बीच क्षमता निर्माण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण; कानूनी शिक्षा और अनुसंधान पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु और जेएसडब्ल्यू स्कूल ऑफ लॉ के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण; और मध्यस्थता को मजबूत करने और बढ़ावा देने के मामले में सहयोग के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद और भूटान वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल है.' मुख्य न्यायाधीश ने आठ अक्टूबर को जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (JSW) स्कूल ऑफ लॉ के तीसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया.
विज्ञप्ति के मुताबिक, सीजेआई चंद्रचूड़ दार्शनिक अंदाज में कहा कि उन्होंने अपने देश की सेवा अत्यंत समर्पण के साथ की है, जबकि उन्हें इस बात का डर और चिंता रहती है कि इतिहास उनके कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करेगा.
उन्होंने यह भी कहा कि यह गलत धारणा है कि भारत और भूटान के समुदायों के पारंपरिक मूल्य आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों, जैसे स्वतंत्रता, समानता और असहमति के विपरीत हैं. सीजेआई चंद्रचूड़ ने नौ अक्टूबर को न्यायिक जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाना: पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित किया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर निर्णय करते समय लोकप्रिय नैतिकता से अप्रभावित होकर कार्य करें. उन्होंने कहा कि न्यायालयों में संस्थागत विश्वास और उनकी विश्वसनीयता ही एक समृद्ध संवैधानिक व्यवस्था का आधार है.
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