Indian Govt Reply on Haj Quota 2023: केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि इस साल (2023) के लिए हज कोटा (Haj Quota) तय कर दिया गया है. सरकार ने यह भी बताया है कि COVID-19 की चुनौतियों के बावजूद भारत के मूल हज कोटे को बहाल कर दिया गया है.
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत के इस साल के हज कोटा के बारे में जानकारी दी है.
इस साल (2023 में) कितने लोग कर पाएंगे हज?
गुरुवार (2 फरवरी) को अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में जानकारी दी कि इस साल के लिए भारत के हज कोटा को 1,75,025 पर तय कर दिया गया है. ईरानी ने बताया कि सऊदी अरब के साथ हुए भारत के द्विपक्षीय समझौते के तहत यह कोटा तय किया गया है.
क्या कहा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने?
मंत्री ईरानी ने कहा कि मंत्रालय ने हज प्रबंधन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों समेत हितधारकों के साथ कई संवाद सत्र आयोजित किए हैं, जिनमें हज कोटा की बहाली के निवेदन प्राप्त हुए थे.
स्मृति मंत्री ईरानी ने कहा, "हज 2023 के लिए किंगडम ऑफ सऊदी अरब (KSA) के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत इस मुद्दे को संबोधित किया गया था और कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद, देश का मूल हज कोटा यानी 1,75,025 को (2023 के लिए) बहाल कर दिया गया है.''
अब सरकार ज्यादा लोगों को भेज सकेगी हज पर
यह भी बताया गया कि वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत भारतीय हज समिति (HCOI) के लिए निर्धारित हज कोटा 2023 विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के तीर्थयात्रियों के लिए है. चूंकि हज कोटा कोविड पूर्व की अपनी पुरानी स्थिति पर बहाल कर दिया गया है, इसलिए सरकार अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से ज्यादा यात्रियों के भेज सकेगी.
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