भारत में कोरोना टेस्ट करने के लिए 6 लाख से ज्यादा किट हैं- आईसीएमआर

नई दिल्ली: भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं. रविवार तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 315 पहुंच गई. अबतक भारत में 15 हजार से ज्यादा लोगों का कोरोना का टेस्ट किया गया है. जिसमें 315 लोग संक्रमित पाए गए हैं. ये सभी टेस्ट सरकारी लैब में हुए हैं.

भारत में कुल 111 टेस्टिंग लैब हैं जहां ये टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होता है. सरकार का कहना है की अभी हम स्टेज टू में हैं. यहां संक्रमण सीमित है. लेकिन अगर कल को ये वायरस थर्ड स्टेज यानी महामारी में फैलता तो कितने लोगों का सरकार टेस्ट कर पाएगी. इसको लेकर सरकार का दावा है की ऐसी स्थिति में भी 6 लाख लोगों का टेस्ट किया जा सके इसकी तैयारी है.

इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट डॉ रमन गांगाखेड़कर के मुताबिक हमारे देश में सबका टेस्ट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है. जैसा बाकी देशों में हो रहा है क्योंकि हम और वो अलग अलग स्टेज में हैं. जब तक कम्युनिट  ट्रांसमिशन नहीं होता ऐसा करने की जरूरत नहीं है.

लेकिन ऐसा आगे नहीं होगा ये कहना भी सही नहीं है. एबीपी न्यूज को डॉ गंगाखेडकर ने बताया, " अगर देश में हालात कम्युनिट ट्रांसमिशन के होंगे तो उसके लिए हमारी तैयारी है. ऐसी स्तिथि में हमारे पास 6 लाख लोगों को टेस्ट करने के लिए अभी किट मौजूद है. जो की बहुत है. इसके अलावा सरकार ने और  भी तैयारी कर रखी है."

सरकार और डॉक्टरों का कहना है कि अभी स्थिति हाथ से बाहर नहीं निकली है. हम स्टेज थ्री यानी कम्युनिट ट्रांसमिशन में नहीं पहुंचे हैं. सरकार के मुताबिक अभी भारत स्टेज टू में है जहां संक्रमित व्यक्ति से उसके नजदीकी या आसपास के लोग संक्रमित हुए. जिसे क्लोज क्लस्टर कहा जाता है. वहीं अभी स्टेज थ्री जैसी स्थिति नहीं है क्योंकि सरकार ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है.

भारत में सिर्फ उन्हीं लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है जो विदेश से आए हैं या फिर विदेश से आए या किसी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हैं. इसके अलावा अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते है या फिर किसी को SARI यानी सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है तो उनका टेस्ट होगा.

बता दें कि जल्द ही सरकार प्राइवेट लैब को भी ये टेस्ट करने की इजाजत देगी. इसको लेकर सरकार और प्राइवेट लैब में बात चल रही है. वहीं नियम और प्रोटोकॉल तय हो रहे हैं. आईसीएमआर के मुताबिक ऐसा करने से सरकार को मदद मिलेगी और टेस्ट का बोझ कम हो जाएगा.