Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देशभर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है. इस बीच वक्फ बिल लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति की बैठक के सामने कई स्टेकहोल्डर ने यह आशंका जाहिर की कि अगर यह कानून लागू हो गया तो इससे देश भर में दरगाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तान और मदरसों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा.
मुस्लिमों को किया जा रहा गुमराह- कमेटी
सूत्रों के मुताबिक ऐसी तमाम आशंकाओं को कमेटी की तरफ से यह कहते हुए खारिज किया गया कि बिल के मौजूदा स्वरूप में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या मदरसों को सरकार के अधीन ला रहा है. ऐसा दुष्प्रचार कर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है.
सूत्रों के मुताबिक कमेटी की तरफ से तमाम स्टेकहोल्डर्स से यह जरूर बताया गया कि बिल में प्रावधान रखा गया है कि देशभर की वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिससे कि पता चल सकेगा कि कौन सी जमीन वक्फ के दायरे में आती है और कौन सी नहीं. सूत्रों के मुताबिक देशभर से कमेटी के पास जो करोड़ों सुझाव आए हैं उनमें कई लोगों ने इस तरह के आशंकाएं व्यक्त की है और इसी वजह से कमेटी के सामने एक चुनौती यह भी है कि वह जनता के बीच चल रहे इस दुष्प्रचार और संदेह को दूर करे.
जाकिर नाइक ने दिया था भड़काऊ बयान
भारत में भगोड़ा घोषित किया गया इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने बीते दिनों भारत में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भड़काऊ बयान जारी किया था. जाकिर नाइक ने वीडियो जारी कर भारत के मुस्लिमों से वक्फ बिल का विरोध करने के लिए कहा था. उसने इसे इस्लाम विरोधी बताते हुए कहा था कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन लेना चाहती है.
जाकिर नाइक ने केंद्र की मोदी सरकार को मुस्लिम और इस्लाम विरोधी बताया था. उसने वीडियो जारी कहा था कि अगर भारत के केवल 50 लाख मुस्लिम इसका विरोध करेंगे तो यह बिल रुख सकता है.
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