यूक्रेन-रूस पर यूएन में बुलाए गए इमरजेंसी सेशन में भारत ने कैसे किया पाकिस्तान को धराशायी
India on Pakistan: संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) ने कहा कि एक बार फिर एक प्रतिनिधिमंडल की ओर से इस मंच का दुरुपयोग किया गया है.
India Slammed Pakistan: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) में विशेष सत्र के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है. रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर यूएन महासभा में चर्चा के दौरान कश्मीर का मसला उठाने पर भारत ने बुधवार (12 अक्टूबर) को पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है. भारत ने पाकिस्तान (Pakistan) की आलोचना करते हुए कहा कि इस्लामाबाद के ऐसे बयान अंतरराष्ट्रीय समुदाय की 'सामूहिक अवमानना' के लायक हैं.
यूएन (UN) में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) ने कड़ी आलोचना करते हुए कि पाकिस्तान ने दो स्थितियों को एक ही जैसा दिखाने का प्रयास किया है.
बार-बार झूठ बोलता है पाक- रुचिरा कंबोज
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमने आश्चर्यजनक रूप से देखा है कि एक बार फिर एक प्रतिनिधिमंडल की ओर से इस मंच का दुरुपयोग करने और मेरे देश के खिलाफ तुच्छ और व्यर्थ टिप्पणी करने की कोशिश की गई. भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान बार-बार झूठ बोलता है और उसका ये बयान सामूहिक अवमानना का पात्र है.
कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा
रुचिरा कंबोज ने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा. उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान से सीमा पार से आतंकवाद को रोकने की बात कही. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को रोके ताकि भारत के नागरिक अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद ले सकें. रूस-यूक्रेन जंग पर यूएन में वोटिंग को लेकर पाकिस्तानी राजनयिक मुनीर अकरम ने कश्मीर का मसला (Kashmir Issue) उठाया था.
#WATCH | Entire territory of J&K is & will always be an integral part of India... We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so our citizens can enjoy their right to life & liberty: Ruchira Kamboj, Permanent Representative to the UN
— ANI (@ANI) October 12, 2022
(Source: UN TV) pic.twitter.com/cKY0QoRNCm
यूक्रेन में रूसी कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के आपातकालीन विशेष सत्र यूक्रेन संघर्ष (Ukraine Conflict) को लेकर बुलाई गई थी. यूक्रेन के क्षेत्रों पर रूसी कब्जे की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव के पक्ष में 143 सदस्यों ने वोट किया, जबकि 5 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया. वहीं, भारत (India) समेत 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से परहेज किया.
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