मुंबई: आईपीसी ऑफिसर अब्दुर रहमान ने नागरिकता संशोधन बिल के पास होने के विरोध में नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. अब्दुर रहमान महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग में बतौर आईजीपी पोस्टेड थे.
अब्दुर रहमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, ''नागरिकता संशोधन बिल संविधान के मूल भावना के खिलाफ है और मैं इस बिल का विरोध करता हूं. मैंने कल से ऑफिस नहीं जाने का फैसला किया है, आखिरकार मैं अपनी सेवा से इस्तीफा दे रहा हूं''.
1997 के बैच के IPS अधिकरी अब्दुर रहमान कहना है कि मैं CAB के खिलाफ हूं और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया. CAB संविधान के मूल ढांचे , सामाजिक समानता के खिलाफ है. जो समाज में एक दूसरे को बांटता है. इससे समाज में दूरियां बढ़ेंगी. देश की सुख शांति और प्रगति में बाधा है. लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाई और सरकार के स्पष्टीकरण पर अब्दुर रहमान ने कहा कि , "गृहमंत्री के बोल देने से समाज मे घबराहट ना होने की बात सही नहीं होती. इस बिल में अगर मुस्लिम जोड़ दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता ? मैं लोकसभा ,राज्यसभा के प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करूंगा पर यह बिल असंवैधानिक है".
अब्दुर रहमान ने सवाल उठाया की, पाकिस्तान जैसे दूसरे देश के हरकतों से हम अपने देश को खराब नहीं कर सकते है. इस बिल में भूटान, नेपाल या चीन को शामिल क्यों नहीं किया ? इन देशों में माइनॉरिटी पर अत्याचार हुआ तो क्या उन्हें शामिल करेंगे ? रहमान ने चेताया की इस बिल के जरिए उन देशों को परमिट दिया जा रहा कि उन देशों (पाक, बांग्ला और अफगान) में नागरिकों पर अत्याचार हो तो उन्हें भारत में नागरिकता दिया जाए. दरअसल आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान पहले ही मन बना चुके थे कि उन्हें पद इसे इस्तीफा देना है. अब्दुर रहमान की नाराजगी मौजूदा सरकार से है. जिस पर उन्होंने कहा कि यह दिख रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है. जो कानून बना है इससे एक समाज को टारगेट किया जा रहा है. जिसको लेकर मैंने VRS लेना चाहा, जिसे सरकार ने नामंजूर किया. इसको मैंने CAT में चैलेंज किया है. अब्दुर रहमान ने बताया की मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है ना कोई शो कॉज नोटिस है. अभी समय लूंगा, स्टडी करूंगा उसके बाद आगे की भूमिका तय करूंगा.
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