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नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से पास होने के बाद महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी ने इस्तीफा देने का फैसला किया

मुंबई में विशेष पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के रूप में तैनात अब्दुर रहमान ने बयान जारी कर कहा कि वह गुरुवार से कार्यालय नहीं जाएंगे.

मुंबई: महाराष्ट्र कैडर के एक आईपीएस अधिकारी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने "सांप्रदायिक और असंवैधानिक" नागरिकता (संशोधन) विधेयक" के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए सेवा से इस्तीफा देने का फैसला किया है. मुंबई में विशेष पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के रूप में तैनात अब्दुर्रहमान ने बयान जारी कर कहा कि वह गुरुवार से कार्यालय नहीं जाएंगे.

गौरतलब है कि राज्यसभा ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी. इससे पहले विधेयक को सोमवार को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी थी.

अब्दुर्रहमान ने कहा, "यह विधेयक भारत के धार्मिक बहुलवाद के खिलाफ है. मैं सभी न्यायप्रिय लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से विधेयक का विरोध करें. यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है."

बता दें कि मोदी सरकार बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी दिलाने में कामयाब रही जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.

राज्यसभा ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस बिल को पारित कर दिया. सदन ने बिल को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया. विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया.

लोकसभा में इस बिल को पहले ही पारित किया जा चुका है. लोकसभा में बिल पर चर्चा के बाद हुए मतविभाजन के बाद इसे पारित कर दिया गया. लोकसभा में बिल के पक्ष में जहां 311 सांसदों ने अपना समर्थन जताया तो वहीं 80 सासंदों ने इसके विरोध में वोट दिया.

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Citizenship Amendment Bill को लेकर क्या है बहस, क्यों है विरोध, पक्ष-विपक्ष के तर्क जानिए

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