इस्लामाबाद: पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. पिछले महीने कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि भारत को जाधव का वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया जाए.
भारत ने मांग की थी कि जाधव के लिए भारतीय वकील या क्वींस काउंसल नियुक्त किया जाए. हालांकि, पाकिस्तान ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया था कि भारत 'अवास्तविक मांग' कर रहा है.
बता दें कि ‘क्वींस काउंसल’ एक ऐसा बैरिस्टर या अधिवक्ता होता है, जिसे लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ब्रिटिश महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है. भारत की मांग को खारिज करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को अभी मुख्य मुद्दों का हल करना बाकी है, जिनमें मामले से जुड़े सभी दस्तावेज शामिल कर जाधव को बिना शर्त एवं बेरोक-टोक राजनयिक पहुंच मुहैया करना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई के लिये एक भारतीय वकील या क्वींस काउंसल नियुक्त करना शामिल है. ’’ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा वकील ही केस लड़ सकता है जिसके पास पाकिस्तान की बार का लाइसेंस हो.
भारत ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का रुख किया था
पिछले महीने पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने संघीय सरकार को निर्देश दिया था कि वह भारत को जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिये वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे. साथ ही सुनवाई एक महीने के लिये स्थगित कर दी थी.
जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से मना किये जाने पर भारत ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का रुख किया था और एक सैन्य अदालत द्वारा उन्हें जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में सुनाई गई मौत की सजा को चुनौती दी थी.
हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में यह फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव (50) की दोषसिद्धि एवं सजा की अवश्य ही प्रभावी समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए. साथ ही, बगैर देर किये जाधव को भारत द्वारा राजनयिक पहुंच मुहैया कराने देने को भी कहा था.
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