Jahangirpuri Demolition: जहांगीरपुरी में धरने पर बैठे कांग्रेसी नेताओं को हटाया, अजय माकन बोले- गरीबों को किया जा रहा प्रताड़ित
Jahangirpuri Demolition LIVE: दिल्ली जहांगीरपुर में हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण पर चलाए गए बुलडोजर को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. आज अतिक्रमण विरोधी अभियान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी
दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना को लेकर समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल दिल्ली जाएगा.
जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस दल इलाके की एक गली में जाना चाहता था लेकन उन्हें रोक दिया गया जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए. हालांकि पुलिस ने उन्हें समझा कर हटा दिया गया है.
कांग्रेस नेता अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, जहांगीरपुरी में कल हुए विध्वंस अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचा. पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं, "हम प्रभावित परिवारों से मिलेंगे. बाद में, हम सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट सौंपेंगे."
कांग्रेस दल जहांगीरपुरी पहुंच चुका है. कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वो यहां पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे और इसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें रिपोर्ट सोपेंगे.
मेयर राजा इकबाल ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. कोर्ट के आदेश के बाद कोई कार्रवाई होगी. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के लिए यथास्थिति बनाए रखने को कहा है.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चलने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा आदेश मिलने के बाद बंद कर दी गई थी कार्रवाई. एमसीडी रूटीन में काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलो के सुनने बाद आदेश दिया है कि बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा और दो हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, देश का दुर्भाग्य है कि देश चुनी हुई सरकारों से नहीं बुलडोज़र से चलाई जा रही है. क्या इस देश में कोई कानून बचा है?
जस्टिस एल नागेश्वर राव ने आगे कहा कि, अवैध निर्माण बुलडोजर से ही हटाए जा सकते हैं.
जस्टिस एल नागेश्वर राव ने दुष्यंत दवे की दलील पर टिप्पणी करते हुए कहा, अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक नहीं लगा सकते.
कपिल सिब्बल ने कहा, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है.
दवे ने आगे कहा, बीजेपी नेता ने चिट्ठी लिखी और लोगों को बिना मौका दिए कार्रवाई शुरू हो गई. दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनी है. लगभग 50 लाख लोग रहते हैं लेकिन एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया जा रहा है. दवे ने आगे कहा, 30 साल से ज़्यादा पुराने निर्माण को अचानक गिराना शुरू कर दिया. जिस पर जज ने कहा, नोटिस के प्रावधान वाली धारा कौन सी है? दवे ने कहा, "धारा में 5 से 15 दिन के नोटिस का साफ प्रावधान है लेकिन यहां जंगलराज जैसा चल रहा है. सैनिक फार्म और जहां में रहता हूं उस गोल्फ़ लिंक्स में हर दूसरे घर में अवैध निर्माण है. निगम को वहां कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी पर कार्रवाई हो रही है.
याचिकाकर्ता की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने दलील रखते हुए कहा, यह राष्ट्रीय महत्व का मसला है. पहले कभी दंगे के बाद इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई. एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. दवे ने आगे कहा, पुलिस ने हिंदू पक्ष के ऊपर भी एफआईआर की है कि आपने बिना अनुमति यात्रा निकाली. जिसके बाद सॉलिसीटर जनरल ने उन्हें केस के तथ्यों पर बात करने के लिए कहा. उन्होंने कहा, ये भाषण का मंच नहीं है. आप केस पर बात करिए. जिसके बाद दवे ने कहा, कानून का 5 से 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था. ऐसे मामलों में कई बार कोर्ट ने नोटिस की मियाद को बढ़ाया है.
जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू की.
बैकग्राउंड
Jahangirpuri Demolition: दिल्ली के जहांगीरपुर में हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण पर चलाए गए बुलडोजर को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है. एक तरफ राजनीतिक दलों ने बीजेपी को जमकर घेरा तो वहीं अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की दो बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू और जामिया में आज इसको लेकर प्रदर्शन होने जा रहा है. वहीं, आज अतिक्रमण विरोधी अभियान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी.
बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के मामले पर सुनवाई करेगी. इसे लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई की मांग की थी. साथ ही कई बीजेपी शासित राज्यों में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
इससे पहले मंगलवार देर रात बताया गया कि एमसीडी जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है. इसके बाद सुबह करीब 9 बजे से ये कार्रवाई शुरू हो गई. जानकारी मिलते ही याचिकाकर्ताओं के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस मामले की सुनवाई की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई तो नहीं की, लेकिन आदेश दिया कि फिलहाल कार्रवाई को रोककर यथास्थिति बनाए रखें. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई घंटों तक बुलडोजर चलते रहे. आखिरकार जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और एमसीडी अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाने की बात कही तो इस पूरी कार्रवाई को रोका गया.
जेएनयू और जामिया का आज प्रदर्शन
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की दो बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू और जामिया में आज इसको लेकर प्रदर्शन होने जा रहा है. जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने को लेकर एआईएसए आज दोपहर 2 बजे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का एलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने रात साढ़े नौ बजे यहां पर प्रदर्शन की घोषणा की है.
दूसरी तरफ, बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी पर बुधवार को निशाना साधा और कहा कि वह जहांगीरपुरी में ‘‘अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के’’ निर्माण को ढहाने के अभियान पर ‘‘बेचैन’’ हो रही है, जिन्हें उसने मुफ्त योजनाओं का लाभ दिया है. आप के नेताओं ने भाजपा की उस वक्त तीखी आलोचना की जब पार्टी शासित उत्तर दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में मकानों को गिराने का अभियान शुरू किया। बाद में इस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी.
अवैध अतिक्रमण पर सियासी घमासान
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल ‘‘दंगाइयों के अतिक्रमण को हटाये जाने को राजनीतिक रंग दे रहे हैं.’’ आदेश गुप्ता ने कहा, ‘‘रोहिग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही आप इस बात पर बेचैन है कि उनके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है. ममता बनर्जी रोहिग्याओं और बांग्लादेशियों को भारत आने दे रहीं है वहीं केजरीवाल उन्हें शरण दे रहे हैं.’’ गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने के कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. इस मामले पर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी.
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