UNSC का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत प्रबल दावेदार क्यों? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताए कारण

S. Jaishankar: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की हिस्सेदारी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि भारत, यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए प्रबल दावेदार है.

S. Jaishankar On UNSC: तीन दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब (Saudi Arab) पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) ने कहा कि भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का स्थायी सदस्य होने का एक प्रबल दावेदार है. उन्होंने इसके पीछे के कारण भी बताए. उन्होंने कहा कि भारत, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहा है. इसी के साथ भारत वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल कदम भी उठा रहा है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि परिषद में सुधार की आवश्यकता पर व्यापक वैश्विक सहमति है, विशेष रूप से क्योंकि यह दुनिया की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है. भारत सबसे बड़े लोकतंत्र, पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, तकनीकी केंद्र और वैश्विक जुड़ाव की परंपरा के रूप में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने का एक शक्तिशाली मामला है.

सऊदी अरब की तीन दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री

एस. जयशंकर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को तीन दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे थे. विदेश मंत्री के रूप में यह सऊदी अरब की उनकी पहली यात्रा है. यहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एक संदेश सौंपा. 

जयशंकर ने जेद्दा स्थित अंग्रेजी दैनिक के साथ अपने साक्षात्कार में सऊदी अरब और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक दायरे पर बात ती. उन्होंने कहा कि खाड़ी देश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है, जिसमें लगभग 42.86 बिलियन डॉलर (अप्रैल 2021-मार्च 2022) का व्यापार हुआ है. 

'ऊर्जा हमारे द्विपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण है'

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "ऊर्जा वास्तव में हमारे द्विपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है. ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे पारंपरिक व्यापार के अलावा, दोनों देश अब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं. ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह ने सहयोग के लिए 19 परियोजना अवसरों की पहचान की है, जिसमें एलएनजी बुनियादी ढांचे में निवेश और कई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, मानव क्षमता निर्माण और संयुक्त अनुसंधान शामिल हैं."

एस. जयशंकर ने विजन 2030 पर कही ये बात

उन्होंने कहा कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारत और सऊदी अरब किंगडम के विजन 2030 को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सहयोग कर सकते हैं. जयशंकर ने कहा, "रणनीतिक भागीदारी परिषद (एसपीसी) इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय है, क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों की नियमित और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करती है. विजन 2030 के तहत, किंगडम ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनके लिए व्यापक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है. न केवल दो-तरफा निवेश के माध्यम से, बल्कि भारत की कुशल जनशक्ति के कारण, किंगडम निश्चित रूप से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से लाभान्वित हो सकता है."