Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी संख्या में लोक शिकायतों से निपटने के लिए बुधवार (12 जुलाई) को लोक शिकायत विभाग को मंजूरी दे दी है. ये विभाग तुरंत काम करना शुरू कर देगा. नए विभाग के निर्माण की जरूरत बड़ी संख्या में शिकायतों के बाद पैदा हुई है.
ये जनता की शिकायतें एलजी कार्यालय को मिली थीं, जो निर्वाचित सरकारी प्रतिनिधियों या मंत्रियों की अनुपस्थिति में एकमात्र प्राधिकारी के रूप में काम करता है. लोक शिकायत विभाग लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ उसका निपटारा भी करेगी.
आदेश में कहा गया है कि विभाग विशेष रूप से सार्वजनिक शिकायतों के निवारण से निपटेगा जो एलजी के कार्यालय को 'उपराज्यपाल की मुलाकात' के जरिए से प्राप्त होगी, जो सरकार की ओर शुरू किया गया लाइव सार्वजनिक शिकायत सुनवाई कार्यक्रम है.
सोशल मीडिया की शिकायतों पर भी होगी निगरानी
ये विभाग जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (JK-IGRAMS), प्रशासनिक विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से शिकायतों के निपटान की निगरानी, शिकायत निवारण गुणवत्ता की निगरानी और सोशल मीडिया से मिली शिकायतों के निवारण की निगरानी भी करेगा.
एलजी शिकायत कक्ष के अस्थायी कर्मचारी नए विभाग में करेंगे काम
नया विभाग खुलने के बाद, उपराज्यपाल शिकायत कक्ष को लोक शिकायत विभाग में शामिल कर लिया जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए उपराज्यपाल शिकायत कक्ष में उपलब्ध कराए गए कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति तक लोक शिकायत विभाग में काम करेंगे.
हालांकि, लोक शिकायत विभाग खुलने के बाद कर्मचारियों की मांग को आंतरिक समायोजन के माध्यम से पूरा किया जाएगा. बता दें इस संबंध में नए पदों पर भर्ती नहीं की जायेगी और न ही नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी.