जम्मू कश्मीर: पार्टी लाइन से हटकर बोले प्रदेश अध्यक्ष, कहा- लोकतंत्र में किसी के आने जाने पर बैन नहीं

विपक्षी दलों के 11 नेता आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं. इन नेताओं का राज्य में स्वागत जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाकर किया है. बीजेपी पार्टी नेतृत्व के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विपक्षी नेता राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं. ये नेता अलगाववादियों को खुश करने के लिए ऐसी यात्रा कर रहे हैं.

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार से वहां के हालात के बारे में पूछ रही हैं. राज्य के हालात का जायजा लेने विपक्षी नेता जम्मू कश्मीर जाने का प्रयास भी कर रहे हैं. इसी सिलसिले में आज 11 विपक्षी दलों के नेता कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं. इन नेताओं के कश्मीर दौरे का जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना ने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से अलग हटकर स्वागत किया है.

जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां किसी नेता के कहीं आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं है. हालांकि, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विपक्षी दलों के नेताओं को श्रीनगर शहर एंट्री की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है. इन सभी नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस भेजने की तैयारी है.

बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्षी नेताओं के जम्मू कश्मीर दौरे पर निशाना साधा है. बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विपक्षी नेताओं को राजनीतिक पर्यटन बंद करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक पर्यटन अलगाववादियों से हमदर्दी और देश के लिए सरदर्दी पैदा करने वाली साजिशों से भरा हुआ है. उन्होंने कहा, "आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग सुकून के साथ, विश्वास और विकास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी नेता लोगों के विश्वास के रास्ते में अलगाववादियों को खुश करने के लिए राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं.

बता दें कि आज पहली बार नहीं है कि विपक्षी नेता जम्मू कश्मीर जा रहे हैं. इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने दो बार कश्मीर जाने की कोशिश की लेकिन दोनों ही बार उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया. बता दें कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने भी राहुल गांधी को कश्मीर आने का आमंत्रण दिया था, लेकिन जब राहुल गांधी जाने को तैयार हुए तो राज्यपाल ने उपयुक्त समय पर बुलाने का आश्वासन दिया. आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया है.