लिचिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट में इंजीनियर राशिद ने रखी थी बीफ पार्टी? J&K चुनाव के बीच उठा सवाल, जानें- क्या आया जवाब

Engineer Rashid Reaction on Beef Party Allegation: लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए में बारामुला सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह को करीब दो लाख वोट से हरा दिया था.

बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद

Source : PTI

Engineer Rashid Reaction on Beef Party Allegation: बारामूला के सांसद और आवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक इंजीनियर रशीद ने राज्य में चुनावी माहौल के बीच अपने ऊपर सालों पुराने आरोप पर चुप्पी तोड़ी है. उनपर आरोप लगे थे कि लिचिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट में इंजीनियर राशिद ने बीफ पार्टी रखी थी.

यूट्यूब चैनल 'दि लल्लनटॉप' के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "मैं तब एमएलए हॉस्टल में नहीं रहता था. मेरे घर में सैलाब आया था इसलिए वहां रहने चला गया था. तब हमने वहां हॉस्टल में बीफ मंगवाया था. हमें कहा गया कि केरल में बीफ पार्टी हो रही है, नगालैंड में हो रही है. तब मैंने अपने पीए से कहकर बीफ मंगवाया था." 

'महबूबा मुफ्ती को एक्सपोज करने के लिए...'

इंजीनियर राशिद ने कहा, "मैंने हॉस्टल के प्रशासन से पूछ लिया था कि क्या मैं बीफ पार्टी कर लूं तो मुझे इसकी इजाजत मिल गई. मेरा मकसद बस इतना था कि मैं सरकार को बता दूं कि हमें कब क्या खाना ये हम तय करेंगे. मैंने ही मीडिया को बताया था कि हम एक दावत कर रहे हैं. मीडिया के लोगों ने पुलिस के लोगों को बताया. हमें पता था कि पुलिस वाले हमें बीफ खाते हुए पकडेंगे और मारेंगे और जेल में ले जाकर बंद कर देंगे. लेकिन इसके पीछे का मकसद था कि मैं मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को एक्पोज करूं कि इसके लिए बिल लाने की क्या जरूरत है."

आवामी इत्तेहाद पार्टी चुनाव में कैसे आजमा रही हाथ?

दिल्ली की तिहाड़ जेल से सांसद रशीद अहमद शेख हाल ही में रिहा हुए है. वे अवामी इत्तिहाद पार्टी के अध्यक्ष हैं. वो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर हैं. इस बार के लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद ने जेल में रहते हुए में बारामुला सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह को करीब दो लाख वोट से हरा दिया था. इंजीनियर राशिद की पार्टी ने जमात-ए-इस्लामी के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है. अवामी इत्तिहाद पार्टी दक्षिण कश्मीर में जमात के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी और जमात AIP का समर्थन पूरे केंद्र शासित प्रदेश में करेगी.