हैंडीक्राफ्ट कारीगरों के लिए खुशखबरी! सरकार ने 31 और शिल्पों को अधिसूचित हस्तशिल्प किया घोषित

Jammu-Kashmir Handicrafts: जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीर के 21 शिल्पों और जम्मू के 10 शिल्पों को अधिसूचित शिल्प के रूप में घोषित किया है.

सरकार ने 31 और शिल्पों को अधिसूचित हस्तशिल्प किया घोषित

Source : ANI

Jammu-Kashmir Handicrafts: जम्मू-कश्मीर के कारीगरों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार ने आखिरकार जम्मू-कश्मीर के 31 और शिल्पों को "अधिसूचित हस्तशिल्प" घोषित कर दिया है, जिससे शिल्प से जुड़े कई कारीगरों के लिए वित्तीय और अन्य सरकारी योजनाओं के दरवाजे खुल गए हैं. जिन शिल्पों को अधिसूचित किया गया है उनमें सोजनी कढ़ाई, स्टेपल कढ़ाई, खतमबंद, पेपर पल्प, खराड़ी, ग्लेज्ड पॉटरी, कटास, कॉपरवेयर एनग्रेविंग, कॉपरवेयर साख्ता, पॉटरी, सुलेख, पेंटिंग, हस्तशिल्प फर्नीचर, हस्तनिर्मित एरोमैटिक्स, हस्तनिर्मित साबुन, फिलाग्री, मोज़ेक शिल्प, वाग्गुव, शिकारा, विलो बैट, अभिनव शिल्प शामिल हैं. 

जम्मू के 10 शिल्प भी हैं शामिल 
कश्मीर के 21 शिल्पों के अलावा, जम्मू के 10 शिल्पों को भी "अधिसूचित शिल्प" घोषित किया गया है. इन शिल्पों को हस्तशिल्प के रूप में शामिल करने से, हस्तशिल्प विभाग अब इन छूटे हुए शिल्पों के कारीगरों को कारीगरों के रूप में पंजीकृत करने में सक्षम होगा और बदले में इन पारंपरिक कौशलों को समय के साथ लुप्त होने से बचाना सुनिश्चित करेगा. इन कारीगरों को पंजीकृत करके उनके ज्ञान और विशेषज्ञता का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी तकनीक और शिल्प कौशल भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे. 

इस योजना के बाद कारीगरों को मिलेगा ये लाभ
हस्तशिल्प विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अब इस योजना के लागू होने से, कारीगरों को विभिन्न सरकारी सहायता कार्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे वास्तविक कारीगर समुदाय की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस तरह के उपाय से सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचेगा. समाज के अब तक गैर-मान्यता प्राप्त कारीगर वर्ग जिसके द्वारा वे कारीगर/बुनकर क्रेडिट योजना, कारखंडर योजना, सहकारी अधिनियम के तहत सहायता, मुद्रा योजना और अपने रिश्तेदारों के लिए शैक्षिक लाभ का लाभ उठा सकते हैं.

विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर कारीगरों के लिए अपने उत्पादों को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने और विपणन करने के रास्ते खोलने के लिए कारीगरों को अन्य पंजीकृत कारीगरों के बराबर लाया जाएगा, जहां वे अपने शिल्प को बढ़ावा दे सकते हैं और बेच सकते हैं. इन शिल्पों की अधिसूचना इन शिल्पों से जुड़े कारीगरों की लंबे समय से लंबित मांग थी और इससे कारीगरों को गर्व और पहचान की भावना प्राप्त करने में मदद मिलेगी. 

इन शिल्पों की अधिसूचना उस समय आई है जब हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग कश्मीर के सभी स्वदेशी शिल्पों के भौगोलिक संकेत (जीआई) के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है. निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा कश्मीर ने इन शिल्पों को जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम 1978 के प्रावधान के तहत अधिसूचित शिल्प के रूप में शामिल करने पर संतोष व्यक्त किया, जो इन शिल्पों से जुड़े कारीगरों के एक विस्तृत क्षेत्र की मांग को संबोधित करेगा. उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में कारीगरों तक पहुंचने के लिए कई पहल कर रहे हैं। सक्रिय विपणन, नकली हस्तशिल्प उत्पादों पर अंकुश, कारीगरों को विशेष प्रोत्साहन और हस्तशिल्प के लिए जीआई-प्रणाली का संचालन कुछ प्रमुख पहल हैं जो चल रही हैं.