जम्मू कश्मीर: दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को लाने की तैयारी कर रही सरकार

अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों और विद्यार्थियों को प्रदेश में लाने के लिए स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तय किए गए हैं.

जम्मू: कोरोना वायरस को हराने के लिए जरूरी लॉकडाउन के चलते देश के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरूवार शाम नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है. इसके साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्रों की प्रदेश में वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने देश के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों और विद्यार्थियों को प्रदेश में लाने के लिए स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तय किए हैं. इन एसओपी के तहत जम्मू कश्मीर के नोडल अफसर अलग अलग राज्यों से समन्वय बनाएंगे. नोडल अफसर की अनुमति के बिना जम्मू कश्मीर में आना या यहां से जाना संभव नहीं होगा. बिना आदेश सफर करने पर 21 दिन का क्वारंटीन किया जाएगा.

मजदूरों और छात्रों को दी जाएगी प्राथमिकता

इसके साथ ही इस एसओपी में किसी भी राज्य के रेड जोन से कोई भी शख्स प्रदेश में नहीं आ पाएगा. श्रमिकों, विद्यार्थियों को प्राथिमिकता पर लाया जाएगा जिनकी प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में स्क्रीनिंग होगी. रेड जोन और नॉन रेड जोन से आने वाले लोगो को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा. रेड जोन से आने वाले लोगों को 21 दिन का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइीन और नॉन रेड जोन वालों को 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा. इसके साथ ही इस एसओपी में डिविशनल और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है.

वेबसाइट पर भरनी होगी डिटेल

जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दूसरे राज्यों से वापस घर आने के इच्छुक लोगों से आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी भरने को कहा गया है. गुरूवार को उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जानकारी भरनी होगी. इसी के आधार पर इन छात्रों को घर वापस लाने के लिए सरकार कदम उठाएगी.

जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश गृह विभाग के आयुक्त सचिव शालीन काबरा को नोडल अफसर और ओवरआल इंचार्ज के रूप में हिमाचल प्रदेश और पंजाब को छोड़ अन्य सभी राज्यों से समन्वय बनाएंगे. इसके साथ ही दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट कमिश्नर धीरज गुप्ता अन्य राज्यों से समन्वय बनाकर नोडल अधिकारी को सहयोग देंगे. इसके साथ ही जलशक्ति विभाग के आयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू पंजाब और हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर वापसी के लिए समन्वय बनाएंगे. इसके साथ ही श्रम विभाग के आयुक्त सचिव सौरभ भगत अन्य राज्यों से कॉ-ओर्डिनेट करेंगे.