श्रीनगर: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के एक करीबी रिश्तेदार सहित पीडीपी के दो सदस्यों के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) बुधवार को हटा दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के अध्यक्ष फैसल के खिलाफ विवादास्पद पीएसए 14 मई को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग के बुधवार के एक आदेश के जरिये इस आदेश को अब निरस्त कर दिया गया. फैसल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किये जाने के बाद से हिरासत में थे. उनके खिलाफ इस साल फरवरी में पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था.
गृह विभाग ने पीडीपी के वरिष्ठ नेता सरताज मदनी और पीर मंसूर के खिलाफ भी पीएसए हटा दिया. मदनी एक सरकारी बंगले में नेशनल कांफ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर के साथ रखे गये थे. उनकी हिरासत पांच मई को तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी.
उमर अब्दुल्ला ने कहा-खुश हूं लेकिन महबूबा मुफ्ती को हिरासत में रखना निराशाजनक
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शाह फैसल की रिहाई पर ट्वीट किया. उमर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'शाह फैसल, पीर मंसूर और सरताज मदनी को पीएसए हिरासत से रिहा जाने पर खुश हूं. लेकिन महबूबा मुफ्ती, सागर एसबी और हिलाल लोन को अभी भी हिरासत में रखना निराशाजनक है. अब बहुत समय हो गया है इन सभी को भी रिहा कर कर देना चाहिए.'
बता दें कि इससे पहले 24 मार्च को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लगभग आठ महीने बाद हिरासत से रिहा कर दिया गया था.