Jammu Kashmir: 'बीजेपी में नहीं है हिम्मत, भीख....', जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के सीएम ने राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर कहा कि वह बीजेपी नीत केंद्र सरकार के पास इसके लिए भीख मांगने नहीं जाएंगे.
Jammu Kashmir: नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने पहलगाम में केंद्र की बीजेपी (BJP) सरकार पर जमकर निशाना साधा. दक्षिणी कश्मीर (South Kashmir) के अनंतनाग (Anantnag) जिले में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आये उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह और उनकी पार्टी केंद्र सरकार के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे.
उन्होंने एक सवाल के जवाब में बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने से डर रही है. उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि वह कब चुनाव कराएंगे, हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं लेकिन वो चुनाव कराएं इसके लिए हम उनके पास भीख मांगने नहीं जाएंगे.
'चुनाव से डरती है बीजेपी'
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है. उनके पास यूटी में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले आप उनको हिम्मत जुटा लेने दें फिर हम उनको चुनाव के मैदान में दिखाएंगे कि वो कहां खड़े हैं.
रद्द कर देंगे पीएसए
अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने के बाद वह यूटी से जन सुरक्षा कानून (पीएसए) को रद्द कर देंगे और वह अपनी इस बात पर कायम है. उन्होंने कहा कि पीएसए रद्द करने की बात की कोई नई बात नहीं है और उन्होंने इस मामले में कुछ भी अजीब बात नहीं कही है.
उन्होंने कहा कि मैं पिछले कुछ सालों से लगातार यह कह रहा हूं.मुझे लगता है कि मैंने इसे 2019 के संसदीय चुनावों में भी कहा था और मैं इस पर कायम हूं. जब नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बनेगी तो हम इसे एक्ट को कानूनी रूप से हटा देंगे.
देश में कहीं भी नहीं है जन सुरक्षा कानून
उमर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में केवल उन कानूनों को ही बनाये रखा है जिनका इस्तेमाल लोगों के उत्पीड़न में किया जा सकता हो. उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी जन सुरक्षा कानून नहीं है केवल जम्मू कश्मीर में यह कानून है. मैंने पहले भी कहा है और दोबारा कह रहा हूं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी तो पहले ही दिन इस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा.
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