PoK Domicile Certificate: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब केंद्र सरकार ने देशभर में रह रहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के रिफ्यूजीयों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है. करीब 75 साल बाद अपना पता वापस मिलने से यह रिफ्यूजी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही उन्हें अपने घर में वापस बसाए.
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और लगातार अलग-अलग मंचों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस भारत में मिलाने की बात कही जा रही है. इसके बाद अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. एक अनुमान के मुताबिक देशभर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भाग कर आए करीब 15 लाख रिफ्यूजी रह रहे हैं.
पीओके से आए लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलना शुरू
केंद्र सरकार के निर्देशों पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू में रह रहे इन रिफ्यूजीयों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है. डोमिसाइल के लिए अब देश भर में रह रहे ऐसे परिवार आवेदन कर रहे हैं. इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट की खास बात यह है कि इसमें उस परिवार या शख्स के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाके का जिक्र है, जहां से वह भागकर भारत में रहने आया था. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इन रिफ्यूजियों ने इस दस्तावेज के लिए 75 साल लंबी लड़ाई लड़ी है.
एक यादगार क्षण है- राजीव चुन्नी
जम्मू में पीओके के परिवारों की लड़ाई लड़ रहे एसएस इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुन्नी का दावा है कि यह उनके लिए एक यादगार क्षण है. उन्होंने कहा कि यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल उनके लिए एक सर्टिफिकेट ही नहीं है बल्कि अपने इलाके से जुड़ी यादों का मंजर है.
राजीव चुन्नी ने कहा कि जटिल प्रक्रिया के बावजूद अब तक करीब 25000 लोगों को यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल चुका है. अब इस प्रक्रिया में आसानी लाई गई है जिसके बाद अब यह आंकड़ा जल्दी से बढ़ने की उम्मीद है. पीओके के इन परिवारों का दावा है कि पहले जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई गई उसके बाद लगातार ऐसे दावे किए गए कि पीओके को जल्द ही भारत में मिलाया जाएगा. ऐसे में रिफ्यूजी लोगों के लिए यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना उनकी उत्सुकता बढ़ा रहा है.
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