Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों समेत 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, पनाह देने वालों पर भी एक्शन

श्रीनगर में लक्षित हत्याओं के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों समेत 13 आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट श्रीनगर में आरोप पत्र पेश किया है. जांच में पता चला कि आरोपियों के आतंकियों से संबंध थे.

जम्मू-कश्मिर पुलिस ने जब्त किया घर (फोटो- आसिफ कुरैशी)

Jammu Kashmir News:  जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई (SIU) श्रीनगर ने एनआईए (NIA) कोर्ट, श्रीनगर के समक्ष 3 सक्रिय आतंकवादियों सहित 13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. मामला श्रीनगर में लक्षित हत्याओं से संबंधित है. इसमें टीआरएफ (TRF) के आतंकवादी शामिल थे. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा है कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले चार (4) घरों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

विवरण के अनुसार, आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और यूएपी एक्ट की धारा 13,18, 19, 20, 38, 39 के तहत मामला एफआईआर (FIR) नंबर 127/2022 पुलिस स्टेशन परिमपोरा में 28 मई 2022 को टीआरएफ आतंकवादियों (ऑफ-शूट) के साथ मुठभेड़ के बाद दर्ज किया गया था.

जांच के बाद 6 आरोपियों की गिरफ्तारी

जांच के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मामले में शुरू में छह आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और बाद में एक और आरोपी (सक्रिय आतंकवादी) शारिक वानी को गिरफ्तार किया गया. सभी सात आरोपी न्यायिक हिरासत में विभिन्न जेलों में बंद हैं. मामले में तीन आरोपी सक्रिय आतंकवादी अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए जबकि तीन अन्य आरोपी टीआरएफ के सक्रिय आतंकवादी के रूप में फरार हैं. सक्रिय आतंकियों की पहचान बासित, मोमिन और उमैस के रूप में हुई है.

आरोपी व्यक्तियों का सक्रिय आतंकवादियों के साथ संबंध

जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने सक्रिय आतंकवादियों के साथ संबंध विकसित किए थे और एक आपराधिक साजिश रचने के लिए, उन्होंने सामूहिक रूप से जिला श्रीनगर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों के साथ साजिश रची. यहां यह बताना उचित होगा कि उस वक्त आतंकवादी रिहायशी मकानों में पनाह लिए हुए थे. इन सभी मकानों को यूएपीए (UAPA) अधिनियम की धारा 25 के तहत कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

आज, एनआईए अधिनियम (टाडा/पोटा), श्रीनगर के तहत नामित विशेष न्यायाधीश की अदालत के समक्ष मामले की चार्जशीट पेश की गई है और धारा 173(8) के प्रावधानों के तहत आगे की जांच जारी है.