Gujjars and Bakarwals Protest In Jammu-Kashmir: पूरे जम्मू-कश्मीर में गुज्जरों और बकरवालों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत पहाड़ी, गद्दा ब्राह्मण, कोल और वाल्मीकि को आरक्षण देने वाला विधेयक पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
श्रीनगर में गुज्जरों और बकरवालों के सदस्यों के अन्य लोगों के साथ उच्च जाति पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने का मंगलवार (25 जुलाई) को विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारी धमकी दे रहे हैं कि अगर केंद्र संसद में पेश किए गए विधेयक को वापस लाने में विफल रहता है तो वे आंदोलन तेज करेंगे और अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर उतरेंगे. उन्होंने कहा, ''हमारा संघर्ष न केवल जम्मू-कश्मीर में, बल्कि पूरे देश में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है.''
'एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का है इरादा'
एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ''ऊंची जाति के पहाड़ी लोगों को शामिल करने का बीजेपी का कदम गंभीर उकसावे वाला और आदिवासी विरोधी है और एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का इरादा रखता है. गुज्जरों और बकरवालों ने तीन अलग-अलग विधेयक पेश करने के केंद्र के कदम के खिलाफ रविवार को जम्मू शहर में मशाल विरोध प्रदर्शन किया था. इन विधेयकों में संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं.
विधेयक पारित होने के बाद, पहाड़ी, गद्दा ब्राह्मणों और कोली को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में एसटी सूची में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा. केंद्र का इरादा वाल्मीकियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का भी है. आदिवासियों ने बीजेपी पर गैर-आदिवासियों को एसटी का दर्जा देने का आरोप अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने और चिनाब घाटी में चुनावी लाभ हासिल करने के लिए एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जहां सबसे अधिक पहाड़ी और गैर-आदिवासी गादी आबादी है.
विरोध मार्च का किया आयोजन
इस कदम के विरोध में गुज्जरों और बकरवालों को जम्मू में अन्य आरक्षित श्रेणियों से भी समर्थन मिला है. ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में जम्मू विश्वविद्यालय (जेयू) में एक विरोध मार्च का आयोजन किया. भारत के राष्ट्रपति को एक संयुक्त पत्र में, गुज्जर और पहाड़ी नेताओं ने उनसे हस्तक्षेप की मांग की है. पहाड़ी भाषी लोग एक उल्लेखनीय विषम समूह बनाते हैं. वे पहले से ही अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण के रूप में संविधान के तहत विभेदित व्यवहार का आनंद ले रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में पहाड़ी समुदाय के लिए एसटी दर्जे की घोषणा की, जिसमें बकरवाल और गुज्जरों के विपरीत हिंदू और मुस्लिम शामिल हैं, जो सभी मुस्लिम हैं. इन समूहों के विरोध के बाद शाह ने नवंबर 2022 में शीर्ष गुज्जर नेताओं के साथ बैठक भी की. विधेयकों पर वर्तमान मानसून सत्र के दौरान चर्चा और मतदान होना है और लोकसभा में बिना किसी कठिनाई के पारित होने की संभावना है.
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