Lakhimpur Kheri Violence: राष्ट्रीय लोकदल (RLD) प्रमुख जयंत चौधरी ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना की निंदा की है. उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिपरिषद से हटाने की मांग की है. जयंत चौधरी ने पीड़ितों के परिवारों से मिलने गांव पहुंचे थे. जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात के बाद यह बात कही. चौधरी ने यह भी दावा किया कि ग्रामीणों ने मुलाकात के दौरान बताया कि हिंसा 'पूर्व नियोजित' प्रतीत होती है और उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ‘‘किसानों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी.’’ रविवार को हुई हिंसा की इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई.


उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव बनबीरपुर के दौरे से पहले रविवार को केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और बीजेपी समर्थकों पर अपनी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) से किसानों को कुचलने का आरोप है, जबकि मंत्री का दावा है कि घटना के दौरान उनका बेटा वहां मौजूद नहीं था.


मृतक किसान के परिवार से मिले जयंत चौधरी


आरएलडी अध्यक्ष ने दिल्ली से 13 घंटे की लंबी यात्रा के बाद सोमवार को तिकोनिया में मृतक किसान गुरवेंद्र सिंह (18) के परिवार से शाम करीब छह बजे मुलाकात की. इस यात्रा के दौरान चौधरी को भारी पुलिस तैनाती के बीच मार्ग और वाहन बदलने और यहां तक कि पैदल चलने के लिए भी मजबूर होना पड़ा. पुलिसकर्मियों की तैनाती नेताओं को यहां पहुंचने से रोकने के लिए रास्ते में की गई थी. चौधरी ने बताया, ‘‘मैंने सिंह के परिवार से मुलाकात की. वह सिर्फ 18 साल का था. परिवार गरीब है, उसके पिता एक श्रमिक हैं. मैं उसकी दो बहनों से मिला, जिन्होंने मुझसे कहा कि वे अपने माता-पिता की सेवा करेंगी. यह कहना उनके लिए कितनी साहस की बात है.’’


उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अन्य ग्रामीणों से भी बात की और मुझे बताया गया कि जिन एसयूवी ने किसानों को कुचला, उनके आगे के हिस्से में डंडे लगे थे और यह टक्कर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया था. इससे साबित होता है कि यह एक पूर्व नियोजित, अमानवीय आपराधिक कृत्य था जो हमने लखीमपुर खीरी में देखा है.’’


उन्होंने मोदी से केंद्रीय मंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने और उनके (मंत्री के), उनके बेटे और दोषी साबित होने वाले अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया. चौधरी ने नेताओं को हिंसा पीड़ितों के परिवारों से मिलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा.


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