CM Hemant Soren on Disqualification: चुनाव आयोग की ओर से झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की खबर सुर्खियों में है. इस बीच झारखंड सीएमओ (CMO) की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग या फिर राज्यपाल से इस संबंध में कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है. झारखंड सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया है कि सीएम को कई मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उनके विधायक के तौर पर सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई है. सीएमओ को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है.
उधर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) रांची पहुंच चुके हैं. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से नोटिस दिए जाने की खबर को लेकर अपनी बात रखी है.
झारखंड के राज्यपाल ने क्या कहा?
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि मेरे पास अभी हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की कोई जानकारी नहीं आई है. इस संबंध में मेरे पास कोई आदेश नहीं आया है. उधर, बीजेपी नेता रघुवर दास (Raghubar Das) ने कहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सत्ता में आते ही जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को लूट रहे हैं. इस पूरे कारनामे के लिए हेमंत सोरेन जिम्मेदार है. राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के लिए हेमंत सोरेन जिम्मेदार है. पूरे परिवार ने खनन लीज लिया है.
हेमंत सोरेन पर क्या है आरोप
हेमंत सोरेन (Hemant Soren) पर झारखंड के मुख्यमंत्री (Jharkhand) CM) पद पर रहते हुए खनन पट्टा (Mining Lease) खुद के और अपने भाई को जारी करने का आरोप लगा है. सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप लगे थे. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित खनन लीज मामले में चुनाव आयोग (ECI) में सुनवाई पूरी हो चुकी है. बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अवैध रूप से अपने नाम खनन पट्टा आवंटित किया. बीजेपी ने उन्हें विधायक (MLA) के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी.