(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
'दोमुंही नीति कब तक किसानों को करेगी बर्बाद?', सवाल उठा कृषि मंत्री से बोले कांग्रेस नेता- शर्म आनी चाहिए कि...
Jitu Patwari on Shivraj Singh Chouhan: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि रिफाइन ऑयल पर बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय 10 साल बाद क्यों लिया गया है?
Jitu Patwari on Shivraj Singh Chouhan: मध्य प्रदेश में किसानों पर सियासत एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है. जीतू पटवारी ने बीजेपी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के किसानों से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए. साथ ही ये भी बताना चाहिए कि डबल इंजन सरकार की दोमुंही नीति कब तक किसानों को ऐसे ही बर्बाद करेगी?
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर पोस्ट लिखी. जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही किसान विरोधी हैं. जीतू ने कहा,' यह एक बार फिर साबित हो गया! क्योंकि, दोनों ही सिर्फ किसानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र करते हैं!
किसानों को हुए करोड़ों के आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आगे कहा कि रिफाइन ऑयल पर बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय 10 साल बाद क्यों? इस दौरान किसानों को हुए करोड़ों के आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जीतू पटवारी ने आगे कहा,' कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपको शर्म आनी चाहिए कि आप खुद को किसान का बेटा कहते हो! आप जिसे उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, इसी नीति ने बीते 10 साल से किसानों को आर्थिक रूप से आहत किया है.
• @BJP4India व @ChouhanShivraj जी किसान विरोधी हैं, यह एक बार फिर साबित हो गया! क्योंकि, दोनों ही सिर्फ किसानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र करते हैं!
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) September 14, 2024
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रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार (14 सितंबर) को एक्स पर एक पोस्ट लिखी. जिसमें कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का फैसला लिया है. इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी. उन्होंने आगे लिखा कि किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे. इसके साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
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