बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं. यह पहली बार है जब इस तरह की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति से संबंधित बैठक जम्मू-कश्मीर में हो रही है. जम्मू एवं कश्मीर ही ऐसा राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है.
श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशल कंवेशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में आयोजित दो दिवसीय बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, वित्त सचिव और कराधान अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, "संभव है कि अपने राज्यों से जुड़ी आधिकारिक व्यस्तताओं के चलते त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के वित्त मंत्री जीएसटी बैठक में सम्मिलित न हो पाएं." बैठक सुबह 10.30 बजे शुरू हुई और यह शाम 6.30 बजे तक चलेगी. जेटली शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बैठक के बारे में संबोधित करेंगे.
जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कहा है कि वह राज्य के हितों की रक्षा के लिए कानून लाने और राज्य के संविधान के अनुरूप राष्ट्रीय जीएसटी नीति लाने के बाद जीएसटी प्रणाली में भागीदारी पर अंतिम फैसला लेगी.