95 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को... लद्दाख के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही मोदी सरकार, खत्म होगा आंदोलन

Jobs in ladkah: कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के एक प्रमुख नेता सज्जाद कारगिली ने कहा कि उन्होंने लद्दाख के लिए विधानसभा की जोरदार मांग की.

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक. (फाइल फोटो)

Source : PTI

Jobs in ladkah: लद्दाख में वर्षों से चल रहा आंदोलन जल्द ही समाप्त हो सकता है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय और लद्दाख में सुरक्षा उपायों के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समूहों ने कई मांगों पर एक समझौते को लगभग अंतिम रूप दे दिया है. 

सूत्रों ने खुलासा किया है कि केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासियों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने के समझौते के तहत 95 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी. हालांकि, राज्य का दर्जा देने, राज्य विधानसभा के गठन और अलग लोक सेवा आयोग पर समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है .

लद्दाख मामलों के संयुक्त सचिव मुलाकात

समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास में लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्यों ने आज नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए कश्मीर और लद्दाख मामलों के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. 

लद्दाख के मूलनिवासियों को मिलेगी 95 फीसदी नौकरियां 

दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के अनुसार, 95 प्रतिशत नौकरियां विशेष रूप से लद्दाख के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगी, जबकि पांच प्रतिशत नौकरियां कम से कम 15 वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश में रहने वालों के लिए खुली रहेंगी. सूत्रों के अनुसार इसके लिए उन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो कम से कम 15 साल से लद्दाख में रह रहे हैं . 

किसको कितने प्रतिशत नौकरी?

"डोमिसाइल सर्टिफिकेट से उन्हें कोई अन्य अधिकार नहीं मिलेगा ." उन्होंने कहा मूल निवासियों के लिए 95 प्रतिशत नौकरियों में से 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए और चार प्रतिशत नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब रहने वालों के लिए आरक्षित होंगी.

लद्दाख के लिए विधानसभा की जोरदार मांग

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के एक प्रमुख नेता सज्जाद कारगिली ने कहा कि उन्होंने लद्दाख के लिए विधानसभा की जोरदार मांग की. उन्होंने कहा, "हमारे दोनों मुख्य कार्यकारी पार्षदों ने गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों से कहा कि अगर केंद्र शासित प्रदेश को विधानसभा दी जाती है तो हमें हिल काउंसिल को खत्म करने पर कोई आपत्ति नहीं है."  उन्होंने कहा कि उन्होंने लद्दाख के लिए अलग से लोक सेवा परीक्षा (पीएससी) के गठन या जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (पीएससी) को राजपत्रित पदों के लिए नौकरी परीक्षा आयोजित करने का अधिकार देने की भी मांग की , लेकिन जो बात इस सौदे को बिगाड़ सकती है वह है गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों का यह आग्रह कि अधिवास प्रमाण पत्र भूमि और अन्य अधिकारों पर लागू नहीं होंगे, जिससे लद्दाख क्षेत्र में किसी के लिए भी भूमि खरीदना संभव हो जाएगा .

सोनम वांगचुक ने भी इस साल मार्च में भूख हड़ताल की थी

एलबीए और केडीए ने 2020 से कई विरोध प्रदर्शन और बंद किए हैं, जबकि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस साल मार्च में भूख हड़ताल की थी . वांगचुक ने 15 अगस्त 2023 को शुरू करने की घोषणा की है . लद्दाख निकाय राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, विधानसभा और एक और संसद सीट देने के लिए लड़ रहे हैं . एलएबी और केडीए ने पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ बैठकें की थीं, लेकिन वार्ता गतिरोध में समाप्त हो गई थी.