Law Clerk in Supreme Court: कानून की पढ़ाई करने वालों के लिए अच्छी खबर है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने लीगल रिसर्च में सुप्रीम कोर्ट के जजों की मदद के लिए लॉ इंटर्न की सेवाएं लेने के लिए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है. नई गाइडलाइन के तहत इन लॉ इंटर्न को हर महीने 80,000 रुपये दिए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट टर्म संविदा असाइनटमेंट पर लॉ क्लर्क सह रिसर्च एसोसिएट के पदों के लिए नियुक्ति की नई योजना शुरू की है. शीर्ष अदालत ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है.
ये होगा वेतन
अधिसूचना में कहा गया है कि एक लॉ क्लर्क को एसाइनमेंट की अवधि के लिए हर माह एकमुश्त 80,000 रुपये दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते और लाभ इसमें शामिल नहीं होंगे. अधिसूचना के मुताबिक, यह नियुक्ति थोड़े समय (शॉर्ट टर्म) के लिए होंगी. अगर नियुक्ति पाने वाले किसी को 12 महीने बाद एक्सटेंशन दिया जाता है तो एकमुश्त राशि हर महीने बढ़ाकर बिना किसी अन्य भत्ते या लाभ के 90,000 रुपये कर दी जाएगी.
जज रख सकेंगे 4 लॉ क्लर्क
मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज अपने साथ चार लॉ क्लर्क रख सकेंगे. इनमें से पहले दो लॉ क्लर्क को अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के माध्यम से चयनित किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर जैसे अधिक काम होने पर चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश पांचवां लॉ क्लर्क भी रख सकते हैं.
क्या करते हैं लॉ क्लर्क
लॉ क्लर्क सुप्रीम कोर्ट में एंट्री के लिए लिस्ट किए गए नए मामलों पर संक्षिप्त सारांश तैयार करते हैं. इसके साथ ही वह नियमित सुनवाई के मामलों पर भी संक्षिप्त रिपोर्ट बनाते हैं और सुनवाई के दौरान दिए गए सभी तर्कों और मुख्य बिंदुओं को नोट करके उसे बेंच को मुहैया कराते हैं.
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