एमपी सरकार ने बनाया नियम, इंडस्ट्री लगाने पर राज्य के युवाओं को देना होगा 70% रोगजार

गुजरात में पहले से ऐसा नियम लागू है. इस नियम के मुताबिक उद्योग लगाने वाली कंपनियों 70% रोजगार राज्य के युवाओं को देना होता है. इसके साथ ही नियम है कि जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लग रही है उसी क्षेत्र से 25% नियुक्ति करनी होगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा फैसला किया है. फैसले के मुताबिक मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन पर उद्योगों अब 70% रोजगार राज्य के युवाओं को देना होगा. उद्योग विभाग के सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि नई इंडस्ट्री पॉलिसी को लागू कर दिया गया है. इसमें वे सभी उद्योग शामिल हैं जिन्हें सरकार की ओर इंनसेंटिव या अन्य सुविधाएं मिलती हैं.

फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्विटर पर दी. उन्होंने लिखा, ''वचन पत्र के वादों पर अमल करते हुए हमने राज्य सरकार द्वारा पोषित सभी उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार मध्यप्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया.''

सीएम बनते ही किए थे फैसले पर दस्तखत
कमलनाथ ने सीएम बनते ही दो बड़े फैसलों पर दस्तखत किए थे. किसान कर्ज माफी के अलावा कमलनाथ ने राज्य के उद्योगों में 70 पर्सेंट रोजगार प्रदेश के युवाओं को देने के नियम पर हस्ताक्षर किए. इसके मुताबिक राज्य के उन उद्योगों को ही इन्सेंटिंव यानी छूट दी जाएंगी, जिनमें 70 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा.

विवादित बयान पर हुआ था विरोध
कमलनाथ के इस मौके पर दिए बयान पर विवाद भी हुआ था. कमलनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लोग यहां आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को जॉब नहीं मिल पाती. कमलनाथ के बयान का बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने विरोध भी किया था. नित्यानंद राय ने कहा, ''कमलनाथ का बयान घोर निन्दनीय है. सत्ता में आये अभी दो दिन ही हुए कि कांग्रेस पार्टी का अहंकार नजर आने लगा है. उनका मूल चरित्र खोल से बाहर आने लगा है.''

गुजरात में पहले से लागू है ऐसा नियम
बता दें कि गुजरात में पहले से ऐसा नियम लागू है. इस नियम के मुताबिक उद्योग लगाने वाली कंपनियों 70% रोजगार राज्य के युवाओं को देना होता है. इसके साथ ही नियम है कि जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लग रही है उसी क्षेत्र से 25% नियुक्ति करनी होगी.