Karnataka Budget 2023: कर्नाटक में महंगी होगी शराब, सिद्धारमैया सरकार ने बजट में पांच चुनावी वायदों पर लिया ये फैसला
Karnataka Budget 2023: कर्नाटक में कांग्रेस नीत सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए अपना पहला बजट पेश किया. इस बजट में उनका पूरा फोकस चुनाव के दौरान किए गए पांच चुनावी वादे पूरा करने को लेकर था.
Karnataka Budget 2023: कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार (7 जुलाई) को नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना पहला बजट पेश किया. इस बजट सेशन में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
इस दौरान सरकार ने अपने पांच चुनावी वादों को पूरा करने को लेकर भी बजट का प्रावधान किया है. इसके अलावा बजट पेश करते समय कर्नाटक सरकार ने शराब और बीयर में आबकारी शुल्क बढ़ाने की घोषणा की.
शराब के दाम बढ़ाने पर क्या बोले सिद्धारमैया?
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य विधानसभा में अपना सरकार का बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में बनी विदेशी शराब पर लगने वाले शुल्क में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा रही है. यह शुल्क वृद्धि सभी 18 स्लैब पर लागू होगी.
वित्त मंत्रालय का भी प्रभार रखने वाले सिद्धारमैया ने बीयर पर लगने वाले शुल्क को भी 175 प्रतिशत से बढ़ाकर 185 प्रतिशत करने की घोषणा अपने बजट भाषण में की. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, आबकारी दरों में यह बढ़ोतरी करने के बावजूद हमारे राज्य में शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम ही रहेंगी.
चुनावी वादे पूरा करने को लेकर क्या बोले सिद्धारमैया?
कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे पूरा करने पर सालाना 52,000 करोड़ रुपये व्यय करने का ऐलान करने के साथ इससे 1.3 करोड़ परिवारों के लाभांवित होने की संभावना जताई. सिद्धारमैया ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान दी गई पांच गारंटी को पूरा करने से राज्य सरकार हर परिवार को हर महीने 4,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद मुहैया कराएगी.
पांच गारंटी देने का पूरा किया था चुनावी वादा
मई में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पांच गारंटी देने की घोषणा की थी. इनमें महिलाओं को बस में मुफ्त सफर, 200 यूनिट तक की मुफ्त बिजली, गरीबों को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज, परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये देने और बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 3,000 रुपये देने की घोषणाएं शामिल हैं.
कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में इन वादों की अहम भूमिका रही. कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटों पर जीत दर्ज की थी. सिद्धारमैया ने विधानसभा में रिकॉर्ड 14वीं बार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड बनाया. उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने 13 बार बजट पेश किया था.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
