Karnataka Budget 2024: कर्नाटक में शुक्रवार (16 फरवरी, 2024) को राज्य का बजट पेश किया गया. बेंगलुरू स्थित विधानसभा में सीएम और वित्त मंत्री सिद्दारमैया ने इस दौरान ऐलान किया कि, "सूबे में इस साल 7.50 करोड़ की लागत से 50 कैफे संजीवनी लॉन्च किए जाएंगे जिन्हें महिलाएं संचालित करेंगी. ये कैंटीन ग्रामीण इलाकों में साफ-सुथरा, स्वस्थ और कीफायती पारंपरिक खाना लोगों को मुहैया कराएंगी."
जीएसटी में इस वजह से नुकसान
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट पेश करने के दौरान बताया कि, "वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करते समय केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसमें 14% की वृद्धि होगी. अगर राजस्व वृद्धि में कमी आती है तो ऐसी स्थिति में राज्यों को मुआवजा दिया जाएगा. 14% की अनुमानित विकास दर पर यह अनुमान लगाया गया था कि 2017 से 2023-24 तक जीएसटी कर संग्रह 4,92,296 करोड़ रुपये होगा. हालांकि राज्य में केवल 3,26,764 करोड़ रुपये ही जीएसटी राजस्व जमा हुआ. राज्य में1,65,532 करोड़ रुपये की जीएसटी कमी के मुकाबले केंद्र सरकार ने मुआवजे के रूप में सिर्फ 1,06,258 करोड़ रुपये ही दिए. पिछले 7 वर्षों में जीएसटी सिस्टम को गलत तरीके से चलाने की वजह से राज्य को 59,274 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.''
नहरों के विकास पर 2 हजार करोड़ होंगे खर्च
इस बजट में राज्य सरकार ने वरुणा विधानसभा क्षेत्र में नहरों के विकास के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किए हैं. कालाबुरागी शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए भीमा और कागिना नदियों से बेने थोरा जलाशय में पानी भरने के लिए ₹365 करोड़ आवंटित किए हैं. सीएम सिद्धारमैया ने राज्य में जल संसाधन विकसित करने के लिए आवंटन की घोषणा करते हुए कहा, “चालू वित्त वर्ष में पेयजल और अंतर जल विकास के लिए कोप्पल जिले के यालाबुर्गा-कुकनूर तालुक की 38 झीलों को भरने की परियोजना के लिए ₹970 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर भी जोर
राज्य में पर्यटन पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन नीति को 2024-29 में संशोधित किया जाएगा. कोप्पल जिले की अंजनाद्री पहाड़ियां और आसपास के क्षेत्र पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, ऐसे में इनके विकास के लिए ₹100 करोड़ दिए जाएंगे.