(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कांग्रेस सरकार के बजट में 100 करोड़ वक्फ बोर्ड तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए 200 करोड़
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में यह भी ऐलान किया है कि राज्य में 100 मौलाना आजाद स्कूल और हज भवन भी बनाए जाएंगे. हज भवन के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने शुक्रवार (16 फरवरी, 2024) को बजट पेश किया. इसमें वक्फ प्रॉपर्टी के लिए 100 करोड़ और ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा, तीर्थ स्थलों के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए. साथ ही मेंगलुरु में हज भवन और राज्य में मौलाना आजाद स्कूल खोले जाने की भी घोषणा की गई है.
कांग्रेस सरकार के बजट में राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खास घोषणाएं की गई हैं. छोटे उद्योग शुरू करने के लिए लोन पर उनके लिए ब्याज सब्सिडी का ऐलान किया गया है. इसके अलावा, राज्य में कैफे संजीवनी के नाम पर 50 महिला कैफे खोले जाने की भी घोषणा की गई है.
हज भवनों के लिए 10 करोड़ का ऐलान
कर्नाटक बजट में मेंगलुरु में हज भवन बनाने के लिए 10 करोड़ आवंटित करने का ऐलान किया गया है. साथ ही राज्य में 100 मौलाना आजाद स्कूल भी खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि बौद्ध समुदाय के पवित्र ग्रंथ 'त्रिपिटक' को कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा और उसके लिए आवश्यक अनुदान भी आवंटित किया जाएगा.
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के बजट में अल्पसंख्यकों के लिए फीस रिम्बर्समेंट फिर से शुरू करने का भी ऐलान किया गया है. सरकार ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में बीएससी और नर्सिंग की डिग्री कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा फिर से शुरू की जाएगी. इसके तहत छात्रों को उनकी फीस वापस मिल सकेगी.
अल्पसंख्यकों को उद्योग शुरू करने के लिए लोन पर सब्सिडी की सुविधा
सिद्धारमैया सरकार के बजट में अल्पसंख्यकों के लोन पर सब्सिडी की सुविधा का भी ऐलान किया गया है. इसके तहत उन्हें 10 करोड़ तक के लोन पर 6 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि छोटे और लघु उद्योग शुरू करने के लिए अल्पसंख्यकों की ओर से कर्नाटक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (KSFC) से लिए गए 10 करोड़ रुपये तक के लोन पर 6 फीसदी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी.
राज्य में खुलेंगे 50 महिला कैफे
सिद्धारमैया सरकार के बजट में 50 महिला कैफे खोले जाने का भी ऐलान किया गया है. ये कैफे संजीवनी कैफे के नाम पर लॉन्च किए जाएंगे. इसके लिए सरकार ने 7.50 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है. सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि ये कैफे ग्रामीण इलाकों में हेल्दी, स्वच्छ और ट्रेडइशनल खाने की मांग और सप्लाई को पूरा करेंगे.
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