Karnataka News: सरकारी कर्मचारियों की होगी बंपर बहाली, बोम्मई सरकार की कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

Karnataka Cabinet: कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम फैसले लिए, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति सहित पुलिस थानों में दर्ज 35 आपराधिक मामले वापस लेने को मंजूरी दी गई.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई

Karnataka Cabinet: कर्नाटक की बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bpmmai) की कैबिनेट ने सोमवार की रात हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए, जिसमें राज्य के विभिन्न पुलिस थानों (Police Stations) में दर्ज 35 आपराधिक मामलों (Criminal Cases)को वापस लेने का फैसला किया गया और सरकारी कर्मचारियों (Govt Employees) की बहाली पर भी मुहर लगाई गई. आपराधिक मामलों को वापस लेने का कैबिनेट का फैसला एक उप-समिति की सिफारिश के बाद आया है.

सरकारी कर्मचारियों की होगी नियुक्ति

सोमवार की रात हुई बैठक में कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के रूप में नगर निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति समेत कई मामलों पर अपनी मंजूरी दी. कैबिनेट की बैठक आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई. इसके साथ ही सरकार नगर निगमों और राज्य के अन्य स्थानीय निकायों में  सेवारत 11,133 सिविल सेवकों को विशेष भर्ती नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करेगी.

बता दें कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के 3,673 कर्मचारी, नगर परिषदों में 5,533 और नगर निगमों में 1,927 सिविल सेवक अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं. अब इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के रूप में भर्ती की जाएगी और ये सिविल सेवक 17,000-28,980 रुपये के वेतनमान के तहत काम करेंगे, बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी.

कैबिनेट के अहम फैसले

• प्री यूनिवर्सिटी (पीयू) और एसएसएलसी परीक्षा बोर्डों के विलय की भी घोषणा की गई.
• वित्तीय नुकसान और इन शैक्षिक निकायों में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए नियुक्तियों पर सहमति. 
• शिक्षकों के आपसी तबादले पर भी फैसला. ऐसे तबादलों को तब अनुमति जब एक ही विषय के दोनों शिक्षक सहमत हों.
• शिक्षकों के तबादले से संबंधित विधेयक सदन में पेश किया जाएगा.
• एससी और एसटी समुदाय के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्डधारकों को 75 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. 
• मुख्यमंत्री शिक्षा कोष योजना का विस्तार मछुआरों और किसानों के बच्चों तक किया जाएगा.
• सदन में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन भूमि परिवहन प्राधिकरण विधेयक को पेश करने पर सहमति व्यक्त की.