Karnataka Transport Minister B Sriramulu Protest: कर्नाटक (Karnataka) के परिवहन मंत्री बी श्रीरामुलु (B Sriramulu) ने अपने ग्रह क्षेत्र बेल्लारी (Bellary) में चल रहे वेदवती नदी पर पुल की एलएलसी नहर की मरम्मत की मांग को लेकर रात भर धरना प्रदर्शन किया. मंत्री श्रीरामुलु ने कहा कि वह रात भर इसलिए वहां ठहरे, जिससे कि वे खुद वहां चल रहे काम का निरीक्षण कर सके. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कार्य पूरा नहीं होता वे वहीं बैठकर कार्य को देखेंगे. श्रीरामुलु ने चेतावनी दी कि जब तक एलएलसी नहर की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह विरोध स्थल से नहीं हटेंगे.
कांग्रेस ने बीजेपी पर ऐसे कसा तंज
कर्नाटक के परिवहन मंत्री के इस एक्शन ने कांग्रेस को राज्य की बीजेपी सरकार (BJP Government) पर हमला बोलने का मौका दे दिया. विपक्ष ने बिना मौका गंवाए बीजेपी पर हमला बोला. इसे लेकर कांग्रेस (Congress) ने सोशल मीडिया पर उत्सुकता व्यक्त करते हुए पूछा है कि उन्हें (बीजेपी नेता) अपनी ही पार्टी की 'डबल इंजन' सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई. इस मामले को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है.
कांग्रेस ने कहा, “क्या आपने (श्रीरामुलु) अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध किया है? अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ? कैबिनेट को अपनी ही 'डबल इंजन' सरकार के खिलाफ विरोध करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है? तो क्या यह सरकार केवल लोगों को दरकिनार कर रही है?” कांग्रेस लगातार राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ सरकारी टेंडरों पर 40 फीसदी कमीशन लेने का आरोप लगाती रही है. बीजेपी मंत्री के धरने ने कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक और मौका दे दिया है.
कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ भी दिए थे निर्देश
यह कोई पहला मौका नहीं है जब कर्नाटक के परिवहन मंत्री बी श्रीरामुलु को लेकर कांग्रेस ने उनके जरिए बीजेपी पर हमला बोला है. अक्टूबर महीने की शुरुआत में भी बीजेपी नेता ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अधिकारियों को कर्नाटक में ऑटोरिक्शा चलाने वाले कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. परिवहन मंत्री श्रीरामुलु ने अधिकारियों को ओला, उबर ऑटो को जब्त करने का निर्देश दिया था. उस समय भी बीजेपी मंत्री की इस कार्रवाई को लेकर काफी हंगामा हुआ था. कांग्रेस ने परिवहन मंत्री के इस आदेश की आलोचना की थी.
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