सिद्धारमैया ने 3 विधायकों को कैबिनेट रैंक के साथ प्रमुख पदों पर किया नियुक्त, इन वजहों से उठाया कदम

Karnataka News: पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तीन विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (फाइल फोटो)

Source : PTI

Karnataka Politics: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकार के कामकाज को लेकर आलोचनात्मक रवैया रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बीआर पाटिल और बसवराज रायरेड्डी को शुक्रवार (29 दिसंबर) को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ क्रमश: अपना सलाहकार और आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया.

ऐसा माना जा रहा है कि सिद्धारमैया ने यह कदम सत्तारूढ़ दल के भीतर असंतोष को शांत करने के लिए उठाया है. सिद्धारमैया एक अन्य अनुभवी कांग्रेस विधायक आरवी देशपांडे को भी कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है.

राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
राज्य सरकार ने शुक्रवार को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर कहा कि पूर्व मंत्री आरवी देशपांडे को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष और एक अन्य पूर्व मंत्री और विधायक बसवराज रायरेड्डी को मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है.

तत्काल प्रभाव से की गई नियुक्ति
बीआर पाटिल अलंद निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, जबकि रायरेड्डी और देशपांडे क्रमशः येलबर्गा और हलियाल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. तीनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से की गई हैं. बता दें कि रायरेड्डी और देशपांडे दोनों ही सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं.

मंत्री पद के दावेदार थे तीनों नेता
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों के जरिए सिद्धारमैया ने निश्चित रूप से विधायकों को शांत करने की कोशिश की है. ये तीनों नेता अपने विशाल अनुभव की मदद से सरकार के समक्ष आने वाले मुद्दों और स्थितियों के प्रबंधन में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के लिए उपयोगी साबित होंगे. तीनों वरिष्ठ विधायक मंत्री पद के दावेदार थे और मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने को लेकर नाराज बताए जा रहे थे. 

 30 विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र
इससे पहले कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज पाटिल और रायरेड्डी सहित 30 विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंत्रियों के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया था. पाटिल ने राज्य में शराब की दुकानें स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के सरकार के प्रस्ताव का भी विरोध किया था.