4% आरक्षण पर सियासत गर्म! कर्नाटक सीएम ने मुस्लिम आरक्षण के दावों पर दिया बड़ा बयान
Karnataka CM: सरकार ने मुस्लिमों के लिए सार्वजनिक कार्यों में 4% आरक्षण देने की अफवाहों का खंडन किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
Karnataka CM On Muslim Reservation: कर्नाटक सरकार ने हाल ही में विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए इस दावे को खारिज किया कि वह सार्वजनिक कार्यों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय से गुरुवार (7 नवंबर) को जारी बयान में स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है. बयान में ये भी कहा गया कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर विभिन्न समयों पर मांगें उठती रही हैं, लेकिन फिलहाल कोई औपचारिक योजना नहीं बनाई गई है.
राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की लगातार मांग उठ रही है, लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही इस पर विचार विमर्श हो रहा है.
कांग्रेस पार्टी पर आरोप और मीडिया रिपोर्ट्स
इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि कांग्रेस पार्टी 1 करोड़ रुपए तक के सार्वजनिक कार्यों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षण की योजना बना रही है. इस रिपोर्ट के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसे लेकर सवाल उठाए थे और यह आरोप भी लगाया गया था कि सरकार इस मुद्दे पर चुप है.
सरकार ने अफवाहों को किया नकारा
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इन सभी आरोपों और मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह से नकारा किया. उन्होंने कहा कि मीडिया में फैलाई जा रही ये खबरें बिना किसी आधिकारिक स्रोत के हैं और इनका सरकार के कामकाज से कोई संबंध नहीं है. सरकार ने कहा कि वह ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देगी और अपने कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ करेगी ताकि राज्य में शांति बनी रहे.
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