Karnataka Congress Guarantee: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार (29 मई) को कांग्रेस की '5 गारंटी' को लागू करने के संबंध में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. कांग्रेस के वादों को लागू करने के लिए गुरुवार (1 जून) को कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है.
मुख्यमंत्री की बैठक में वित्त, परिवहन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिनके साथ विचार-विमर्श किया गया. अधिकारियों को पांच गारंटी को लागू करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था.
मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सीएम सिद्धारमैया पांच गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बुधवार (31 मई) को सभी मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे. वहीं, गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस बारे में आधिकारिक फैसला लिया जाएगा. मुख्य सचिव वंदिता शर्मा सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज की बैठक में पांच गारंटी को लागू करने के लिए पीपीटी दिया.
कौन सी हैं ये 5 गारंटियां?
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने पर 'पांच गारंटी' को पूरी करेगी. इसमें सभी घरों (गृह ज्योति) को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार (अन्न भाग्य) के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) को दो साल के लिए 1,500 रुपये (युवा निधि) और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल हैं.
विपक्षी दलों का दबाव!
कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर पांच चुनावी गारंटियों को लागू करने के लिए विपक्षी दलों का भारी दबाव है 20 मई को पहली कैबिनेट बैठक में पां गारंटी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें अगली कैबिनेट बैठक के बाद लागू किए जाने की संभावना है. सीएम ने यह भी कहा था कि शुरुआती अनुमानों से संकेत मिलता है कि इससे सरकारी खजाने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
कर्नाटक में एक जिम्मेदार सरकार- शिवकुमार
इससे पहले उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में एक जिम्मेदार सरकार है जो विधानसभा चुनावों से पहले लोगों को दी गई सभी गारंटियों को पूरा करेगी. हालांकि, उन्होंने गारंटियों को लागू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई. उन्होंने कहा कि एक जून को कैबिनेट की बैठक में इन्हें पूरा करने पर चर्चा होगी.
डीके शिवकुमार ने कहा कि वित्त विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है. वह अधिकारियों से चर्चा कर संबंधित जानकारी कैबिनेट के सामने रखेंगे. हम अपना वादा निभाएंगे. हमें इसे व्यवस्थित तरीके से करना होगा और इसकी तैयारी चल रही है. उन्होंने कहा, राज्य में एक जिम्मेदार सरकार है और वह अपने लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.