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Karnataka: 'सरकार ने सभी पांच चुनावी गारंटी को लागू करने का फैसला किया', बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

Karnataka News: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने पांच गारंटी लागू करने का वादा किया था. इनमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जैसी गारंटी शामिल हैं.

Congress Karnataka Five Poll Guarantees: कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने पांच चुनावी गारंटी को लेकर बुधवार (31 मई) को बड़ा फैसला किया है. राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने कहा, "सरकार ने सभी पांच चुनावी गारंटी को लागू करने का फैसला किया है. आज प्री कैबिनेट बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद थे. उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा, इसे कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा."

इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, "हमारी एक प्रतिबद्धता है और इसे एक व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाना चाहिए. कैबिनेट शुक्रवार को फैसला लेगी. राज्य में एक जिम्मेदार सरकार है, जो विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. हम अपना वादा पूरा करेंगे. हमें व्यवस्थित तरीके से ऐसा करना होगा और इसकी तैयारी जारी है." 

"कर्नाटक में नागपुर शिक्षा नीति नहीं होगी"

नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू किए जाने के सवाल पर डीके शिवकुमार ने कहा, "हम एक घोषणापत्र लेकर आए हैं. कर्नाटक में राज्य की शिक्षा नीति होगी, कोई नागपुर शिक्षा नीति नहीं होगी. हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे." कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में पांच गारंटी लागू करने का वादा किया था. 

ये हैं कांग्रेस की पांच गारंटी

इन वादों में गृह ज्योति जिसके तहत सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी के तहत हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक सहायता, अन्न भाग्य के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, युवा निधि के तहत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगार स्नातक युवाओं को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये की सहायता और शक्ति के तहत सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल है. 

शनिवार को किया था मंत्रिमंडल का विस्तार

इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 24 नए मंत्रियों को शामिल कर शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था. उन्होंने रविवार देर रात अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया था. राज्य में विपक्षी दल और विभिन्न वर्गों के लोग कांग्रेस की सरकार पर अपनी पांच चुनावी गारंटी को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं.

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