कर्नाटक: कल हो सकता है कुमारस्वामी सरकार के भविष्य पर फैसला, सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी

येदियुरप्पा ने पहले ही दावा किया है कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के पास महज 98 विधायक हैं और वह बहुमत खो चुका है, जबकि बीजेपी के पास 106 विधायक हैं और वह एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए सहज स्थिति में है. कांगेस और जेडीएस बागी विधायकों का समर्थन वापस हासिल करने के लिए अब तक प्रयासरत हैं.

बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार रहेगी या जाएगी, इस पर सोमवार को विधानसभा में फैसला होने की संभावना है. वहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने भरोसा जताया है कि यह (सोमवार) कुमारस्वामी सरकार का आखिरी दिन होगा. दरअसल, गठबंधन के विधायकों के इस्तीफों के बाद एच डी कुमारस्वामी नीत सरकार ने 19 जुलाई को बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई दो समय-सीमाओं का पालन नहीं किया था. मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी द्वारा लाये गए विश्वास प्रस्ताव पर गठबंधन सरकार के चर्चा खींचने की अब भी कोशिशें करने की खबरों और सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई राहत मिलने की उम्मीद के बीच कांगेस और जेडीएस बागी विधायकों का समर्थन वापस हासिल करने के लिए अब तक प्रयासरत हैं.

बता दें कि कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले 2 विधायक KPJP के आर शंकर और निर्दलीय एच नागेश आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. उन्होंने कहा कि बहुमत खो चुकी सरकार सदन में वोटिंग को टालने में लगी है. कोर्ट तुरंत बहुमत परीक्षण का आदेश दे.

सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्यपाल की शक्तियों पर सवाल उठाया है कुमारस्वामी और कांग्रेस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रूख कर आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने उस वक्त विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया, जब विश्वास मत पर चर्चा चल रही थी. साथ ही, उन्होंने 17 जुलाई के शीर्ष न्यायालय के आदेश पर भी स्पष्टीकरण मांगा है. आदेश में कहा गया था कि बागी विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. शुक्रवार को दोपहर डेढ़ बजे की समय सीमा और विश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुक्रवार तक संपन्न करने की समय सीमा को नजदअंदाज किए जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार के लिए स्थगित कर दी गई थी. सत्तारूढ़ गठबंधन ने समय सीमा का निर्देश देने की राज्यपाल की शक्तियों पर सवाल उठाया है और कुमारस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख किया है, जिसके मुताबिक राज्यपाल विधायिका के लोकपाल के रूप में काम नहीं कर सकता है.

विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने शुक्रवार को सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले गठबंधन से यह वादा लिया था कि विश्वास मत सोमवार को निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में इसे और अधिक नहीं टाला जाए. विश्वास प्रस्ताव पर सत्तापक्ष द्वारा अपने विधायकों की लंबी सूची को बोलने का मौका दिये जाने पर जोर दिया है और चर्चा पूरी होनी बाकी है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोमवार को विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा और क्या सरकार इस प्रक्रिया को और नहीं टालने के अपने वादे को पूरा करेगी.

यदि सत्तारूढ़ गठबंधन सोमवार को भी इसे टालने की कोशिश करती है तो फिर सारी नजरें राज्यपाल के अगले कदम पर होंगी. विश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया को सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा पूरा करने में की जा रही देर को बागी विधायकों को कांग्रेस-जेडीएस के मनाने की आखिरी पल तक की जा रही कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक इस सिलसिले में कोशिशें की गई हैं लेकिन इसका कुछ ज्यादा लाभ अब तक नहीं मिल पाया है क्योंकि बागी विधायकों का दावा है कि उनमें से 13 एकजुट हैं और अपने इस्तीफे पर दृढ़ हैं और उनके लौटने का सवाल ही नहीं उठता है.

सोमवार कुमारस्वामी सरकार का आखिरी दिन- बीएस येदियुरप्पा इस बीच, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को भरोसा जताया कि 'सोमवार' कुमारस्वामी नीत सरकार का आखिरी दिन होगा. येदियुरप्पा ने कहा, ''मैं आश्वस्त हूं कि कल(सोमवार) कुमारस्वामी सरकार का आखिरी दिन होगा.'' उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ गठबंधन अनावश्यक रूप से वक्त जाया कर रहा है जबकि उसे पता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को जारी किए गए व्हिप का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि मुंबई में ठहरे हुए 15 विधायकों को किसी भी सूरत में विधानसभा के मौजूदा सत्र में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाए.''

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह उन पर (विधायकों पर) निर्भर है कि वे इसमें (सत्र में) शामिल होना चाहते हैं या नहीं.'' उन्होंने कहा कि इस स्थिति में व्हिप का कोई महत्व नहीं रह जाता, जो सत्तारूढ़ पार्टी भी जानती है. वहीं, बीजेपी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है और उसने सोमवार तक देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई है. बीजेपी सूत्रों ने बताया कि यदि शक्ति परीक्षण में और देर होती है तो इससे राजनीतिक गतिरोध बढ़ेगा जिससे बीजेपी राज्यपाल का रूख करने को मजबूर होगी और यहां तक कि वह इसमें हस्तक्षेप के लिए शीर्ष न्यायालय का भी रूख कर सकती है.

कांग्रेस के 13 और जेडीएस के तीन विधायकों ने इस्तीफा दिया है येदियुरप्पा ने पहले ही दावा किया है कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के पास महज 98 विधायक हैं और वह बहुमत खो चुका है. जबकि बीजेपी के पास 106 विधायक हैं और वह एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए सहज स्थिति में है. करीब 16 विधायकों- कांग्रेस के 13 और जेडीएस के तीन विधायकों ने इस्तीफा दिया है. जबकि दो निर्दलीय विधयकों ने भी गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और वे अब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं.