Muda case: कर्नाटक बीजेपी (BJP) ने शनिवार (19 अक्टूबर) को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में शामिल सभी लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है. विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) आर अशोक ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच कर रहा है.  ईडी के अधिकारियों ने मैसूर में मुडा कार्यालय और तालुक कार्यालय पर छापेमारी कर दस्तावेजों की जांच की और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की है.


ईडी (ED) की जांच तेज होने के साथ ही मामला एक और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है. सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग, उनके परिवार के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं. इसलिए यह मामला गंभीर और संवेदनशील दोनों है. बीजेपी नेता ने मांग की कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए, मैं ईडी (ED) के निदेशक और कर्नाटक के डीजीपी से अपील करता हूं कि वे मामले में शामिल सभी अधिकारियों, आरोपियों और संभावित गवाहों के पासपोर्ट तुरंत जब्त करें.


स्नेहमयी कृष्णा ने खटखटाया हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा 
कर्नाटक लोकायुक्त और ईडी इस घोटाले की जांच कर रही है. याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा पहले ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटा चुके हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोकायुक्त अधिकारी नियुक्त किए हैं और वे मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे.


ईडी अधिकारियों शुक्रवार रात 11 बजे मुडा कार्यालय में की तलाशी


ईडी (ED) अधिकारियों ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को रात 11 बजे तक मुडा कार्यालय में तलाशी और जांच की. इस दौरान अधिकारियों ने आयुक्त रघुनंदन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भूमि स्वामित्व और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की पत्नी पार्वती को आवंटन से संबंधित मूल दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की.


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