Rajasthan Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा मुद्दा जो चुनाव के दौरान हर बार जोर पकड़ लेता है. अब इस मुद्दे ने बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. कर्नाटक में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी सरकार ने ओपीएस की स्टडी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी इसी महीने की 23 तारीख को राजस्थान का दौरा करने वाली है. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये कमेटी बनाई है.
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि कर्मचारियों की मांग पर कर्नाटक सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे. ये साल 2006 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से शुरू करने के लिए स्टडी करेगी.
5 राज्यों का दौरा करेगी कमेटी
ये कमेटी 5 राज्यों का दौरा करेगी जिसमें राजस्थान भी शामिल है. आधिकारिक सूत्र ने कहा, “ये कमेटी पहला दौरा राजस्थान का करेगी जहां पर मुख्य सचिव ऊषा शर्मा, वित्त सचिव अखिल अरोरा और मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव कुलदीप रंका से मुलाकात करेगी.” दरअसल राजस्थान ने अप्रैल 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था. इसके बाद 650 पेंशन पाने वाले कर्मियों को इसका फायदा भी मिलने लगा है.
राजस्थान के बाद यह कमेटी छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी, क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार है. इन दोनों राज्यों के बाद यह कमेटी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड का दौरा करेगी. कमेटी को 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को सौंपनी है. कर्नाटक में पिछले दिनों सरकारी कर्मचारी ओपीएस सहित अन्य कई मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. उनका धरना-प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये कमेटी बनाई है.
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