कश्मीर के नेताओं को जेल में डालना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक, जल्द रिहा किया जाए- राहुल गांधी

राहुल का यह बयान सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद सामने आया है. उन्होंने कहा, कैद किए गए नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए.

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला गया है. राहुल ने जम्मू-कश्मीर के नेताओं को जेल भेजने को भी असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है बताया है.

राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''कश्मीर के मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं को गुप्त स्थानों पर जेल में डाल दिया गया है. यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है. कैद किए गए नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए.

Kashmir’s mainstream political leaders have been jailed at secret locations.

This is unconstitutional & undemocratic. It’s also short sighted and foolish because it will allow terrorists to fill the leadership vaccum created by GOI. The imprisoned leaders must be released. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2019

इससे पहले एक ट्वीट में राहुल ने कहा, "चुने हुए प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर, संविधान का उल्लंघन कर और जम्मू-कश्मीर को बांट कर राष्ट्रीय एकीकरण नहीं किया जा सकता है. यह देश यहां रहने वालों से बना है, जमीन से नहीं." उन्होंने कहा, "इस प्रकार से कार्यकारी शक्ति का दुरुपयोग करके हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला गया है."

National integration isn’t furthered by unilaterally tearing apart J&K, imprisoning elected representatives and violating our Constitution. This nation is made by its people, not plots of land.

This abuse of executive power has grave implications for our national security. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2019

राहुल का यह बयान सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद सामने आया है. बता दें कि सोमावर को मोदी सरकार ने अचानक राज्यसभा में एक संकल्प पत्र पढ़कर बताया है कि राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया जिसमें सूबे को दो राज्यों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया है. ये दोनों राज्य केंद्र शासित राज्य होंगे. ये बिल राज्य सभा में भारी बहुमत से पास हो चुका है और फिलहाल इसपर लोकसभा में बहस चल रही है.

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