अक्तूबर में दिल्ली सरकार ने डीडीए की जमीन पर चल रहे मान्यता प्राप्त नॉन फंडेड निजी स्कूलों को सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए ‘अंतरिम’ उपाय के तौर पर फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दे दी थी.
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘पूरी दिल्ली के अभिभावकों ने पिछले दिनों मुझसे मुलाकात की और स्कूलों द्वारा सातवें वेतन आयोग (की सिफारिशों) को लागू करने के लिए एरियर सहित बहुत अधिक फीस की मांग किये जाने की शिकायत की. इस पर विराम लगना चाहिए. मैंने शिक्षा विभाग को पूरी स्थिति की समीक्षा करने और इसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है.’’
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘कोई भी स्कूल किसी छात्र को परेशान ना करे अन्यथा सरकार कड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी.’’ केजरीवाल ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए निजी स्कूलों द्वारा फीस में कथित तौर पर मनमानी वृद्धि से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर निजी स्कूल कारोबारी संगठनों की तरह पेश आएंगे तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा.