यह कदम तब उठाया गया है जब मीडिया में आ रही खबरों में दिल्ली सरकार के अस्पताल के एक डॉक्टर के हवाले से कहा गया है कि मुख्य सचिवों ने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों से उनके खिलाफ जांच में देरी करने के लिए घूस ली.
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